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1 GS Paper 3_1 Answer Key

GENERAL STUDIES

PAPER – 3_1

INDIAN ECONOMY AND DEVELOPMENT

Q1. Smart Cities are the incubators of the New Urban India. Explain how smart cities

will be engines of growth and sustainable

development?

(10 Marks, 150 Words)

Approach:

Challenges of urban india and need for Smart City Mission.

Discuss how Smart Cities will help in making cities engines of growth and

sustained development by solving

those problems.

Provide an appropriate conclusion. In recent years, the question of how we can

live a “smart” life has become the focus of

everybody’s imagination. Growing population

and rapid urbanization have forced large

scale migration of people from rural to urban

areas. This has resulted in heavy strain on energy, transportation, water, buildings and

public spaces. Policy makers are trying hard

to find ways and means to address these

issues. Increasing need is being felt for

“smart” city solutions which are both efficient and sustainable on one hand and can

generate economic prosperity and social well-

being on the other.

The Smart City Mission focuses on provision

of core infrastructure services like adequate supply of clean water, sanitation, solid waste

management, efficient urban mobility and

public transportation, robust IT connectivity,

affordable housing for the poor among other

things. This ambitious programme of the Government to create 100 smart cities across

the country is centered around the aim of

ensuring smart and sustainable development

based on inclusive growth. The Mission will

cover 100 cities within five years from 2015-

16 to 2019-2020. Inclusive in nature, such smart cities using latest IT tools for all-round

development, will create further job

opportunities for the urban poor and less

privileged sections.

Sustainable, in reference to smart cities, is

ideally about projects which implement

‘Green Building’ concepts within an existing

city. Being an eco-friendly and sustainable

township is also about recycling garbage to

form compost for gardens, to create methane gas to power utilities, to harness wind and

solar power to provide a part of power requirements. It is also about charging the

water table through rain water harvesting, as

also sewage treatment which provides treated

sewage in form of water for gardens and

construction/ cleaning purposes. It focuses on areas like air and water pollution control,

sewage disposal, connectivity that ensures

low pollution emissions on the roads, a

maintenance and management system which

includes e-governance and internet-based

solutions for citizens and also using construction material that is ‘eco-friendly’.

Way forward:

Aiming to provide state-of-the-art infrastructure facility and efficient service

system using information and digital

technologies, the Smart Cities Mission will

provide the right fillip in bridging the social

and economic divide. At the same time,

instead of replicating Smart Cities of other nations, India needs to formulate its own

strategies suitable to its own requirements. In

implementing Smart Cities Project, India’s

upper hand in technology, especially the IT

sector and availability of skilled manpower in abundance are some of the advantages. With

correct approach of its people, effective

governance and doing away with corruption,

India can hope to make Smart Cities as the

incubators of the New Urban India and as

engines of growth and sustained development

Q2. Merger of small banks creates an

economy of scale operations. In this

context, evaluate the pros and cons of

bank consolidation on the Indian economy.


Approach:

1. Give an introduction to the bank

consolidation. 2. Mention about the recommendation of

banking reforms committee report.

3. List out the benefits of the bank

consolidation.

4. List out the concerns in the bank

consolidation. 5. Make appropriate conclusion.


Bank Consolidation: Bank consolidation is the process of merging

two or more banks into a single entity. The

concept of bank consolidation began with the

liberalization of the Indian economy in 1991.

There are 19 public sector bank and State Bank of India. The performance of these

banks has become a concern due to

increasing non-performing assets and

reducing profitability. Merging of two or more

public sector banks brings economy of scale.

Banking Reforms Committee Report:

Various reforms committees like Narasimhan

Committee, Leeladhar Committee, and Nayak

Committee, have recommended consolidation

of Public Sector Banks. Particularly the Narasimhan committee had recommended a

three tiered banking structure like having

3 large banks of international size

8-10 national banks

Large number of regional banks Thus the committee had given a clear

message of the merging the large number of

the public sector lenders into few large

entities.

Benefits of merger:

The consolidation of the PSB into few banks

of international size will increase their

capacity to function as investment bankers

for infrastructure developments. Some of the benefits of consolidation are

Rationalization of resources

Reduction of costs of operation.

Better profitability and reduction of non performing assets.

Lower cost of funds leading to better rate of interest for the public at large.

Improved productivity and customer services.

Increase in geographical coverage of banks.

Concerns of merger:

The merger of PSB is confronted by the

challenge of harmonising the technology

platforms of different banks under

consolidation. The merger of banks always

face stiff protest by the trade unions. Some of the major concerns of consolidation are

Human resource integration and management

Technology platforms integration

Macro economic implications of failure of mega banks if banks failure

happens.

Merging of the weak bank with healthy bank affects its profitability

Reduced competition between banks

Conclusion:

The merger of banks increases their capital

bases and ability to tackle the non performing

assets. At the same time involuntary mergers

of weak banks with the healthy one will have negative impact on the economy. The launch

of alternative mechanism to give banks the

option to merge is a welcome step. Advance

planning and due diligence has to be made

for a smooth transition of bank consolidation.

Q3. It is said that roads are the lifeline for

any country. Examine the role of

Bharatmala Pariyojana in providing the

biggest revolution in Indian highways.


Approach:

Start with why roads are called lifeline for any country

Highlight some step taken by India to make this lifeline stronger.

Discuss about Bharatmala Pariyojana, its several components, benefits and

challenges.

Good physical connectivity in the urban and

rural areas is essential for economic growth.

India, the seventh largest nation with over a

billion population, has one of the largest

transport sectors. It has been proven by so many instances how road transport

infrastructure has added speed and efficiency

to a country's progress and act as a 'lifeline'

of a nation.

As Roads are the lifeline for any country and

the lifeline needs to be better and stronger to

improve mobility, boost the economy and

generate jobs. So in this direction the first

major policy push was made in 1998 during

Atal Bihari Vajpayee government by launching the National Highways

Development Programme (NHDP), which had

two major components , Golden Quadrilateral

(GQ) connecting the four metro cities of Delhi,

Mumbai, Chennai and Kolkata and North-South and East-West corridors connecting

Srinagar to Kanyakumari and Silchar to

Porbandar. The second big revolutionary

decision to upgrade NHs was taken in

October 2017 when the Central government

approved the phase-I of Bharatmala Pariyojana covering 24,800 kilometers with

an estimated expenditure of Rs 3.85 lakh

crore. The government has set March 2022

target for National Highways Authority of

India (NHAI) for completion of the programme and Bharatmala Pariyojana has potential to


provide the biggest revolution in Indian highways.

Components of Bharatmala Pariyojana:

Economic Corridors Development

Inter Corridor and Feeder Route Development

National Corridors Efficiency

improvement (6-laning of GQ, NS-EW, removal of congestion points,

development of logistics parks, etc.)

Border Roads and International Connectivity

Coastal Roads and Port Connectivity

Green field Expressways

Benefits of Bharatmala Pariyojana:

Bharatmala Pariyojana once implemented, will enable improvement

in efficiency of freight and passenger

movement on NHs.

The network, as identified under the Bharatmala network, will cater to 80

per cent of the inter-district freight movement in the country. Moreover,

the network will connect 550 districts

in the country accounting for nearly

90 per cent of the nation’s GDP.

Moreover, standardized wayside

amenities on the corridors will come up, which will improve the

convenience of passenger movement

significantly.

The development of economic corridors and the associated inter

corridor and feeder routes will enable

improvement in average speeds of vehicles by about 20–25 per cent.

Improvement in average speed of the freight vehicles will,in turn, have three

major benefits: improved vehicle

utilization resulting in faster

breakeven and hence lower freight cost per tonne per kilometer;

improvement in fuel efficiency of the

vehicles due to lower idling time,

resulting in lower freight cost and

faster and reliable freight transit,

leading to a reduction in average inventory carried in freight.

The network once developed will enable a reduction of 5–6 per cent in

the overall supply chain costs in the

economy, the government has

estimated.

In addition, upgradation of 24,800 km

of NH network in the first phase is expected to generate roughly 10 crore

man-days of employment during the construction phase and roughly 22

million permanent jobs driven by

increased level of economic activities

due to the development of the

Economic Corridor network.

The Bharatmala programme has the potential

to change the entire landscape, if

implemented as per the plan. But

Fragmented land holdings, lack of clear land

titles, dependence on local authorities, inadequate land acquisition plan at the time

of preparing detailed project reports and lack

of methodology for compensation are major

difficulties faced during land acquisition is

seen as a hurdle for its successful implementation.

Q4. Explain the philosophy of a

“Consumerist Economy” with suitable

examples. What are the specific factors

that account for Indian Consumerism? (10 Marks, 150 Words)

Consumerism is a social and economic order

that encourages the acquisition of goods and

services in ever-increasing amounts. In simple words philosophy of a “Consumerist

Economy” states that, if consumer has money

on hands he buys goods, creating a demand,

enthusing manufacturers to produce more

thereby enabling growth.

For example, a budget that has provided tax

benefits to people putting more money in the

hands of the people promotes Consumerist

Economy.

Specific factors that account for Indian

Consumerism

Burgeoning middle class, its changing values and pent up consumer

demand,

Changing women's roles, their labor participation and the changing structure of the family,

Rising consumer aspirations and expectations across many segments of

the population,

Increased consumer spending on luxury items aided by past savings

and the introduction of the credit

system,

New types of shopping environments and outlets,

Media proliferation, satellite and cable TV, and the thriving film industry,

Media sophistication and familiarity with English language among media


people and a wide segment of the population,

High degree of consumer awareness and sophistication across different

segments,

The emergence of traveling Indian consumers immigrants in the US and

England , overseas workers, tourists, professionals and their exposure to

world-wide consumer products,

Strong domestic consumer goods manufacturing sector,

Resurfacing of hedonistic cultural elements after centuries of dormant

state,

Entry of multi-national corporations into India, and

The emergence of the rural consumer

sector.

Q5. A rule based fiscal policy by limiting

government debt, fiscal deficit and

revenue deficit to certain targets is good

for fiscal consolidation in India. Elucidate this statement with different government

initiatives for improving fiscal

consolidation.


Approach: 1. In Intro part , define what is fiscal

consolidation

2. In body part discuss both positives

and negatives of fiscal consolidation.

3. Provide appropriate conclusion with NKSingh Committee recommendation.

Fiscal consolidation is a process where

government’s fiscal health is improving and is

indicated by reduced fiscal deficit. Improved

tax revenue realization and better aligned expenditure are the components of fiscal

consolidation as the fiscal deficit reaches at a

manageable level.

Need for fiscal consolidation:

Loosening of the fiscal deficit target (As per FRBM act,2003) will lead to

excess expenditure, government debt,

inflation and several other

macroeconomic problems besides

creating intergenerational inequality.

Due to this fiscal consolidation is required by reducing the fiscal Deficit

target.

In the recent past, the economy faced troubles whenever the government

made high expenditure by shooting

over the FRBM targets.

No Need for fiscal consolidation:

In a developing country, government has to make a lot of expenditure and an upper

ceiling will reduce government involvement in

public welfare.

When some crisis like the 2007-08 appears,

fiscal policy should have some flexibility to take care of the public welfare. Even , the NK

Singh Committee suggested a carefully

crafted escape clause allowing higher fiscal

deficit to tackle financial crisis and take care

of public interest.

So there are both type of argument regarding

fiscal consolidation. In this context , NK

Singh Committee recommendations

regarding limiting the government debt, fiscal

deficit and revenue deficit should be implemented in letter and spirits.

Q6. Explain the concept of Generalized

System of Preferences (GSP). What are the

possible impacts of US terminating the

GSP given to India? (10 Marks, 150 Words)

Approach:

1. Describe the concept of Generalized

System Preferences. 2. Discuss the US trade war and the

termination of GSP given by it to India.

3. Discuss about the possible impact on

India.

4. Suggest some measures that India can

take to manage the issue. 5. Provide appropriate conclusion.

Generalized System of Preferences:

The Generalized System of Preferences (GSP)

is a preferential market access arrangements enabling trading environment for developing

countries. It will be in the form of low tariff

and non-tariff restrictions on imports of

selected products originating in developing

countries are granted reduced or zero tariff

rates over the MFN rates. It was formed under United Nations Conference on Trade

and Development in 1971. The countries

which provide these preferences to the

developing countries are Australia, Belarus,

Canada, the European Union, Iceland, Japan, Kazakhstan, New Zealand, Norway, the

Russian Federation, Switzerland, Turkey and

the United States of America.

US trade war and termination of GSP to

India: The present US administration is very much

critical about it's huge trade deficit with other

countries, especially China. In order to

control the import into the US and renew the

domestic manufacturing activities US has


been increasing the tariff level to the products imported into the US. This narrow view of the

international trade resulted in a trade war in

the present situation.

The US also has trade deficit with India of

around 24 Billion USD. Hence it led the US administration to criticize India for not giving

equitable and reasonable access to its

market. A series of demands such as

softening of price caps on medical equipment,

removal of certain mandatory certifications

for dairy product exports and changes to the e-commerce policy was made by the US to

India. As the US not satisfied with India’s

action it terminated the GSP given by it to

India.

Impact on India:

India was the largest beneficiary of the

programme in 2017 with USD 5.7 billion in

exports to the US that were given duty-free

entry into the US. The sectors which benefit

from the preferential access are Organic Chemicals, Plastics and Articles, Rubber and

Articles, Articles of Leather,Articles of Stone,

Plaster and Cement, Articles of Iron or Steel,

Nuclear Reactors, Boilers, Machinery,

Electrical Machinery and Vehicles and parts. Hence the impact will be widespread across

sectors and also of significant economic

value.

Measures to be taken by India:

GSP is a unilateral benefit extended to India which makes it necessary for India to look

into the concerns raised by the US. It should

be a short term measure to reduce the

adverse impact on the affected sectors. India

should take necessary measures to diversify the trade its trade destination, cooperating

with likeminded countries to prevent trade

wars, engage in rule based multilateral

trading systems and make Indian products

more competitive in the international market.

Conclusion:

The Generalized System of Preferences is

unilateral in nature which is not always

reliable from the side of the beneficiary which

is true in the case of the US. It violates the non-reciprocity character of the preferences.

Hence India has to make necessary steps to

increase the competitiveness of the Indian

goods through enhancement of its

manufacturing facilities.

Q7. Access to affordable, reliable,

sustainable and modern energy is the sine

qua non to achieve Sustainable

Development Goals (SDGs). Comment on

the progress made in India in this regard.


Approach:

1. In Intro part discuss about Sustainable

Development Goals (SDGs) 7.

2. In body part discuss about progress made by India in achieving the goal of

Sustainable Development Goals (SDGs) 7.

3. Discuss the issues in implementing these

SDG goals 7.

4. Provide appropriate conclusion.

Affordable and reliable energy is one of the

fundamental necessities for development.

Public health burden, loss of productivity and

efficiency can be improved with access to

modern energy. India is home to the maximum population with lack of electricity

& clean cooking energy. In such cases access

to affordable energy is of Prime Importance

for achieving the Sustainable Development

Goals (SDGs) 7 i.e Access to affordable,

reliable, sustainable and modern energy.

Progress made by India in achieving the

SDGs 7:

1. For improving the access of energy:

Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (DDUGJY) : Under this scheme , India has achieved the goal of

electrification of every village.

In similar direction, SAUBHAGYA scheme was launched for

electrification of every household.

For improving the access of electricity many schemes like One Grid One

Nation, Integrated Power Development Scheme (IPDS) and UDAY schemes

was launched.

2. For sustainable energy:

For improving energy efficiency Unnat Jyoti by Affordable LED for All

(UJALA)

Was launched. Under the scheme,31.68 crore LED bulbs distributed under UJALA scheme

resulting in estimated cost savings of

INR 16,457 crore per year, estimated

energy savings of 41.14 billion kWh

per year with avoided peak demand of

8,237 MW and GHG emission reduction of 33.32 million t CO2 per

year.

The Chiller Star Labelling Program has been launched by the Bureau of

Energy Efficiency (BEE) to encourage

the deployment of Energy Efficient chiller systems. The program

envisages providing star rating in

terms of its energy performance.


Building Energy Efficiency : Energy Conservation Guidelines launched for large scale industries to promote

equipment efficiency by reducing

energy consumption with the help of

standardizing the energy performance

values of various energy-consuming equipment and systems deployed for

the manufacturing process

3. For Improving the production of

Modern energy:

India has set the target of 175 GW of renewable energy production by 2022.

In this direction,India has increased the

installed solar capacity to The country's solar

installed capacity reached 29.41 GW as of 31

May 2019 Overall, the country is estimated to add nearly 16 GW of clean energy capacity in

2019, driven by large-scale solar projects.

The present wind power installed capacity in

the country is around 32.75 GW.

Issues in achieving the SDG 7:

India is facing many problems in solar sector like imposing of various taxes &

levies on solar products, the

cancellation of tenders and tariff

renegotiations. These problems are

hindering to achieve the goal of 100

GW of installed solar power capacity by 2022.

There are many issues in Electricity sector like poor financial condition of

State distribution Company. So it is

difficult to achieve the goal of

universal household electrification (in both rural and urban areas) by

providing last mile connectivity.

Way Forward:

For solving the issues of energy sector it is

desirable for proper implementation of different government schemes like UDAY,

Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana

(DDUGJY) and SAUBHAGYA scheme to

achieve the goal of universal household

electrification. Similarly India should use the platform of International Solar alliance to

improve the solar capacity of the country.

There is also a requirement for diversification

of energy basket of the country focusing on

renewable and non-conventional energy.

Q8. From conventional transport, India

can leapfrog to a shared, electric, and

connected mobility future, with huge

energy savings. Illustrate this statement

with different government initiatives (10 Marks,150 Words)

Approach: In Intro part discuss about problems of

transport system with examples.

Discuss about issues in transport system of

the country.

Discuss about the possible solution for efficient and smart transport system.

Provide appropriate conclusion

India has witnessed a rapid growth in the

number of motor vehicles, from a mere 5.4

million in 1981 to 210 million in 2015. This furious pace of motorization has led to severe

traffic congestion and air pollution, adversely

impacting the well-being of the people, the

energy security of the country, and the

economic efficiency of cities. In such a situation , carpooling,

Multi modal transport system and electric

mobility is necessary for smart and efficient

transportation system.

Issues in transport system of the country: 1. Faulty Planning of Transport System:

There is a huge burden on road and

rail network of the country.

Penetration of alternative routes like

Inland waterways and metro is very less in the country. In metro city there

is a lack of fast and adequate public

transport system. This deficiency

leads to an explosion of personal

transport (own vehicles) which puts

extra pressure on roads and cause jams and accidents.

2. Lack of Rail Road Coordination: Rail

and Road transport systems are the

main means of transportation in a

country. These two should work in coordination. Generally, it is not so

e.g. In 1951, the share of road

transport in freight traffic and

passenger traffic was 11% and 26%

respectively. But in present days its

share is 60% and 80% respectively. 3. Poor Infrastructure: There is a huge

deficit in Urban infrastructure. It

causes problems of congestion and

pollution in Urban areas.

Ways to improve smart and efficient

transportation system:

1. Improving the transport

Infrastructure : The Government has

come up with numerous initiatives

ranging from Make in India, FAME (Faster Adoption and Manufacturing

of Electric Vehicles), Green Mobility

Fund, and Smart Cities, to the

recently announced projects in high

speed mobility, namely high speed


trains and the proposed ‘Hyperloop’ connectivity to improve the transport

infrastructure of the

2. country.

3. National Transport Master Plan : It

aims to provide seamless movement of freight and passengers across multiple

modes of transport.

4. 3. Promotion of Electric mobility

infrastructure : To promote electric

vehicles (EVs) in public transport and

seeks to encourage adoption of electric vehicles( EVs) by way of

market creation and demand

aggregation Faster Adoption and

Manufacturing of (Hybrid &) Electric

Vehicles(FAME) scheme was launched in India. With promotion of

5. Electric mobility, India could save 64

per cent energy by 2030. It will also

help in drop in consumption of Petrol

and diesel. There will be a significant

drop in carbon dioxide emissions. So, Electric mobility will help in huge

Energy Savings.

4. The Green Urban Transport Scheme

(GUTS) seeks to encourage growth of

urban transport along low carbon path and provide a sustainable

framework for funding urban mobility

projects with minimum recourse.

5. Technology-drivensolutions:

Technology driven solution will help in

real-time analysis of public transportation routes and traffic

patterns.IT-enabled smart traffic

management and smart

transportation solutions can prove to

be game-changers. For instance, a GPS-based system will prove to be

immensely helpful for people who use

public buses.

Way Forward:

Transportation must be considered the collective responsibility of all stakeholders. A

smart transportation system involving GPS

and digital technologies such as Cloud-based

services, Big Data and Analytics, and Internet

of Things (IoT) will be at the core for smart and efficient transportation system

Q9. There is hot wave in India to adopt

digital transaction for all economic

activities. Discuss the challenges and

opportunities for India in this regard. (10 Marks, 150 Words)

Approach:

You can start with how digital revolution changing the structure of the economy.

How India responded to adopt digital transaction for all economic activities.

Discuss various opportunities and challenges in different sectors with

respect to Indian digital economy

Digital revolution, also known as ‘The

Internet Economy’ is generating new market growth opportunities, jobs and become the

biggest business opportunity of mankind in

recent years. New and emerging digital

technologies are changing the way industries

and business work. There are many instances where the market is adjusting well to digital

transformation. New technologies, customer

with new habits and global threats will open

opportunities and threats in different sectors.

There is hot wave in India to adopt digital transaction for all economic activities. India

as an economy and a community is ready to

respond to change and to grasp the

opportunities of the digital economy. With

Digital India, the government aims to make the country a faceless, paperless, cashless

society. It has come up with a six-point

formula.

All cash counters in government offices should put up BHIM-UPI QR

codes for accepting digital payments;

Cash counters can send an indent to customers’ phones to enable payment

through UPI;

Campaign to cover all merchants through BHIM-UPI;

Getting more vehicles to adopt FASTag;

All government utility bills to carry a QR code; and

Push to National Common Mobility Card in metros to cover common transportation needs.

Indian digital economy opportunities:

It is expected that it can improve the Indian

economy in the long run by increasing tax compliance, financial inclusion, consequently

improving the state of the economy. It can

boost the GDP by increasing the availability

of funds for lending and also by reducing

transaction costs if the economy moves to digital modes of payments.

Other opportunities

1. Removal of Black Economy:

2. Increase in Revenues:

3. Empowerment to People:


4. Paves the way to E-governance: 5. Creation of new jobs:

Indian digital economy challenges: (key

words)

Technologies

New competitors

New regulations

New customers

New business models

New global threats

Data and Privacy

Internet access and Governance

Work and Wage effects

Skill, Capability, Infrastructure gaps

Policy-making for a Digital era

Cyber security

Digital technology is spreading at a rapid pace and so are crimes:

Digital players have begin to dominate the market

Digital technologies will change the way work is done

Way forward:

Indian is still at a nascent stage of digital

revolution. To be successful, the government

needs to continuously re-imagine its services

and innovate the way it engages with customers. Public policy is essential to the

success of the digital economy

Identifying a country’s unique drivers of

digital momentum is necessary. Continual

digital evolution is the key to succeed.

Q10. Are loan waivers really the way to

address farm distress or it is just an

‘economic futility’? Critically analyze.


Approach:

Background of loan waiver measures taken by the Indian government.

Critically analyze the impact of these measures on the lives of farmers and

economy of India.

Conclude your answer with a balanced way forward

The sweeping wave of loan waivers has

generated serious debates across the country

on their economics and likely outcomes. India

has a long history of loan waivers. In the last

few decades despite the RBI’s warning of the adverse consequences of such measures,

several States resorted to them and the

programme received widespread criticism

from economists because of several reasons.

Ample evidence and research confirm that loan waiver has not increased

agricultural productivity and in fact resulted in an increase in moral

hazard among the eligible households.

The CAG report following the 2008 loan waiver clearly brought out

rampant corruption and exclusion

and inclusion errors in identification of beneficiaries.

As per the latest data available from Nabard All-India Rural Financial

Inclusion Survey 2016-17, only 26 per

cent of rural households in

Chhattisgarh, 35 per cent in Madhya Pradesh and 31 per cent in Rajasthan

availed themselves of loans from any

source during 2015-16.

The percentage of institutional borrowers was close to 16, 21 and 19

per cent respectively in Chhattisgarh,

Madhya Pradesh and Rajasthan. One can see that the waiving off loans

benefits only about one-fifth of

agricultural households and create

disincentives for those who use their

own resources or are unable to avail themselves of institutional loans.

Apart from benefiting only institutional borrowers, loan waivers

would be a heavy drain on the

financial resources of both the States

and the Centre which may adversely

affect public investments in agriculture and irrigation and

dissuade private investments.

This has been the case at the central level with agricultural investments

declining in real terms in the last few

years. Several studies have shown that facilitating access to institutional

credit can increase farmers’ income by

15-20 per cent, which will be

instrumental in improving their living

standards. The amount foregone on

waiving loans could give better returns if invested in agricultural research

and development, markets, irrigation

or even by enhancing the penetration

of institutional credit.

Moreover, frequent loan waivers, which are often politically motivated,

erode the rural credit delivery system. This results in a deceleration in the

flow of agricultural credit and

perpetual tendency of non-repayment

of loans among the borrowers.

Way forward

Loan waiver cannot be a solution to address the agrarian crisis, instead


the government must look for long-term solutions.

Efforts should be made towards financial inclusion of agricultural

households, particularly of marginal

and small farmers.

Till date, about 56 percent of marginal and 48 percent of small farmers (less

than 2 ha) are outside the ambit of

rural credit market. And they will

continue to face distress despite State

governments’ decisions to dole out

their citizens’ hard-earned money to be in power.

The government should devise other options to address agrarian issues

rather than resorting to economically

irrational, inefficient and socially

inequitable instrument like loan

waiver.

Q11. The National Food Security Act

(NFSA), 2013 seeks to make the right to

food a legal entitlement by providing

subsidized food grains to nearly two-thirds of the population. Despite this the

problem of hunger and malnutrition

remains acute in some states of India.

What change in approach shall be adopted

to tackle this issue?


Approach:

With some facts highlight prevalence of hunger and malnutrition in India.

Discuss the success and failures of National Food Security Act (NFSA), 2013

Highlight some factors that cause malnutrition and hunger in India.

Mention about the need for change in approach to tackle this issue and

suggest a way forward.

The prevalence of hunger and malnutrition is an important indicator of a country’s poor

health. Despite excellent economic growth in

the last two decades India continues to suffer

from ‘alarming’ hunger, and acute

malnutrition. The Global Hunger Index 2017

ranks India at 100 out of 119 countries. According to FAO report ‘The State of Food

Security and Nutrition in the World, 2018’

about 15% of the population is

undernourished in India. About 50% of

women in reproductive age are anemic. Depth of the problem varies with the agro-climatic

region in which the state falls along with

individual preference for food determines

household food diversity which in turn affects the nutritional status of children.

The National Food Security Bill 2013 which

seeks to make the right to food a legal

entitlement by providing subsidized food grains to nearly two-thirds of the population

tries to address some of these concerns.

National Food Security Act, 2013 focuses is

on food-based interventions and has placed

little emphasis on schemes addressing the other determinants of malnutrition such as

health and sanitation related interventions.

Several non-legal factors, such as whether we

are able to increase food production in backward regions, regulate exports and thus

increase availability, and identify the real

poor correctly with some help from the

biometrics-based unique identity (UID)

programme decides the success of NFS 2013

in any region and so the problem of malnutrition.

But the commonly-held belief that food

insecurity is the primary or even sole cause of

malnutrition is misplaced. There are other factors too that cause malnutrition and

hunger, especially among children, such as:

Low status of women in Indian society, their early marriage, low

weight at pregnancy and illiteracy

leading to low weight of new born

babies.

Poor childcare practices, such as not immediate starting of breastfeeding

after birth, no exclusive breastfeeding

for the first five months, irregular and

insufficient complementary feeding

afterwards, and lack of quick disposal

of child’s excreta.

Poor supply of government services such as immunization, access to

medical care, and lack of priority to

primary health care in government

programmes.

Phenomenon of nutrition transition (shifts in dietary patterns due to economic development, modernization

and urbanization), increases lifestyle

disorders, including obesity, on the

one hand and malnutrition on the

other.

Changes in approach from food based to a holistic strategy and concerted effort is required to tackle the menace

of malnutrition.

Scientists working in the fields of health, agriculture and nutrition must


work together and exchange knowledge.

India needs to focus both on food security as well as nutritional

security.

Prioritize the elimination of the triple burden of malnutrition- under-

nutrition, over-nutrition and micronutrients deficiencies

Promoting a healthy and active lifestyle is as crucial as a balanced

and nutritious diet.

Create awareness among the people (women empowerment, sanitation,

reduce the extensive use of pesticides in agriculture, etc)

Prof. M S Swaminathan has been

emphasizing the need for India to shift its

focus from food security to nutritional

security. Pointing out that attention should not be paid only to calories but also proteins

and micronutrients, he called for eradication

of three kinds of hunger — protein hunger,

calorie hunger, and hidden hunger (deficiency

of micronutrients such as iodine and iron). As suggested by him, agriculture, health and

nutrition should be brought together in a

triangular relationship to fight hunger and

malnutrition in India.

Q12. The Mining sector in India is infamous for human rights violations and

environmental pollution. In this context

discuss the provisions of the National

Mineral Policy, 2019. How it will lead to

sustainable mining sector development? (15 Marks, 250 Words)

Approach:

You can start with highlighting the importance of mining sector for

economy and its present day

challenges.

Discuss aims, objectives and several provisions of National Mineral Policy,

2019

How National Mineral Policy, 2019 will lead to sustainable mining sector

development?

India’s mining industry is an increasingly important part of the economy, employing

hundreds of thousands of people and

contributing to broader economic growth. But

mining can be extraordinarily harmful and

destructive if not properly regulated—as underscored by a long list of abuses and

disasters around the world. And because of a

dangerous mix of bad policies, weak

institutions, and corruption, government oversight and regulation of India’s mining

industry is largely ineffectual.

In light of the above problems government

drafted the New National Mineral Policy to ensure more effective regulation that lead to

sustainable mining sector development in

future while addressing the issues of project

affected persons especially those residing in

tribal areas

The aim of National Mineral Policy 2019 is to

have a more effective, meaningful and

implementable policy that brings in further

transparency, better regulation and

enforcement, balanced social and economic growth as well as sustainable mining

practices.

The National Mineral Policy 2019 includes

provisions which will give boost to mining

sector such as

introduction of Right of First Refusal for RP/PL holders,

encouraging the private sector to take up exploration,

auctioning in virgin areas for composite RP cum PL cum ML on

revenue share basis,

encouragement of merger and acquisition of mining entities and

transfer of mining leases and creation of dedicated mineral corridors to boost private sector mining areas.

The 2019 Policy proposes to grant status of industry to mining activity to

boost financing of mining for private

sector and for acquisitions of mineral

assets in other countries by private

sector

It also mentions that Long term import export policy for mineral will

help private sector in better planning

and stability in business

The Policy also mentions rationalize reserved areas given to PSUs which

have not been used and to put these areas to auction, which will give more

opportunity to private sector for

participation

The Policy also mentions to make efforts to harmonize taxes, levies &

royalty with world benchmarks to help

private sector

Among the changes introduced in the

National Mineral Policy, 2019 include Inter-

Generational Equity that deals with the well-

being not only of the present generation but

also of the generations to come and also


proposes to constitute an inter-ministerial body to institutionalize the mechanism for

ensuring sustainable development in mining.

Q13. Informal employment constitutes

more than three-quarters of the workforce in India, what are the reasons for

informalisation of India economy and how

it is detrimental to economic

development? Also suggest some measures

need to be taken in this direction.


Approach:

You can start with present informal sector situation and its challenges in

India

Highlight some reasons for informalisation of workforce in indian economy

Discuss how Informalisation is detrimental to economic development

Provide an appropriate conclusion.

The informally employed constitute an

overwhelming majority of the workforce in

India accounting for between 70 to 90 per cent of the labour force depending on the

definition used (NSSO, Government of India,

2011). According to the Report of the

Committee on Unorganized Sector Statistics,

the informal economy makes a considerable

contribution to the economy and caters to the requirements of the formal economy.

However, its negative repercussions cannot

be ignored.

Informal workers work under worse working conditions with little job security, no perks or

protections and with low wages. The

protections guaranteed to workers under

different legislations are not complied with by

the informal sector, and they also escape the

purview of the authorities.

Reasons for informalisation:

Restrictive labour laws which promote contract hiring in order to circumvent

rigid hiring and firing provisions

Predominance of service-sector led growth – which requires skilled labour

that was available with a miniscule section of the population.

Absence of thrust on manufacturing – which can lead to the creation of

formal employment for millions

looking to move away from

agriculture.

Market-mechanisms and competition

led to closure of obsolete industries such as textile mills, reducing formal

jobs. The newer industries were capital intensive rather than labour

intensive, thus absorbing lesser

workforce than what they laid to

retrenchment of.

Lack of an exit mechanism such as insolvency and bankruptcy laws have led to firms remaining small, barely

breaking even, and not scaling up.

Such small firms can circumvent

formal sector laws such as mandatory

registrations with the EPFO etc.

rendering them informal.

The advent of the Fourth Industrial Revolution and automation poses even

more dangers to present formal sector

jobs since workers with current skills

will be rendered obsolete unless they

undergo skill reorientation.

India, with increasing integration into

global economy, also suffered during various global crises such as the

Southeast Asian crisis, Gobal

Financial Crisis in 2008 and the

Eurozone crisis in 2011. This shelved

corporate expansion plans and led to closure of several industries, reducing

formal sector employment.

Informalisation is detrimental to economic

development in many ways:

Informal workers lack proper wages. Lower wages lead to increasing inequality, which is detrimental to

development.

Low wages lead to a low savings rate, which is detrimental for the credit

cycle and further lending, hampering

development.

Informal workers lack welfare benefits

such as healthcare, insurance, and education facilities. This leads to

increased out of pocket expenditures

and increases poverty and inequality

and so it is detrimental to

development.

Contract labour has no affinity or loyalty towards the company, thus

hampering productivity and economic

development.

Informal sector workers usually lack financial literacy, depriving them of

access to institutional credit, thus

reducing domestic consumption and harming development.

Productivity of the economy decreases as a whole since companies lose the

incentive to skill the employees, so

that they can better reorient

themselves to the demands of the

economy.


Lack of formal sector benefits such as maternity leaves etc leads to improper development of the child and so

hampers human resource

development.

With India at the cusp of a demographic transition and adding a million workers to its

workforce every month, there is a dire need to

create formal sector jobs. Policy aimed

towards education and skilling the labour

force needs to go hand-in-hand with ensuring

employment security and provision of basic social security benefits. Government

initiatives like Make in India, Skill India,

labour reforms, Insolvency code etc all have

to work in tandem to ensure that this

workforce is formalized and the fruits of development accrue equitable to all workers

within the country.

Q14. Discuss the advantages of Inland

Waterways Transport (IWT) over rail and

road sector. What are the challenges in the development of IWT in India? What are the

initiatives taken by government to

promote IWT.


Approach:

In intro discuss about the basic information of Inland waterways.

Discuss about the benefits of Inland Water Transport.

Discuss about the challenges in the development of Inland Water

Transport.

Discuss about the initiatives taken by government to promote Inland Water Transport.

Provide appropriate conclusion.

India has 14,500 kilometres of navigable

inland waterways. The logistic share of

waterways in the USA is 8.3 percent, in

Europe (7 per cent), in China (8.7 per cent), while in India it is only about 1.5 per cent. A

developed IWT will not only augment the

overall transport capacity of the country, but

will also help correct the transport modal mix

that impose huge logistics costs on the Indian

economy. The costs of logistics in India, at 15 percent of GDP, is about twice those in the

United States.

Benefits of Inland Water Transport:

IWT provides supplementary mode of transport which is cost effective, fuel efficient

and environment friendly

1. Low emissions - CO2 equivalent

greenhouse gases emission per tonne km of

cargo transportation is 15g by IWT, 28g by Rail and 64g by Road transport.

2. Low energy consumption - 1 HP can carry

4000 kg load in Water, 500 kg by Rail and

150 kg on Road.

3. Low fuel cost - 1 litre fuel can move 105 tonne-km by IWT, 85 tonne-km by Rail and

24 tonne-km of freight by Road.

4. IWT can provide optimal modal mix by

integrating river transport with other modes

thereby reducing total logistics cost.

5. It eases congestion on Road and Rail networks.

6. IWT requires very little land acquisition as

compared to Road and Rail modes.

Challenges in the development of IWT: There are multiple constraints in transporting

men and materials perennially on inland

waterway corridors.

Periodic dredging is required to clear the silt that comes with the monsoon,

so that adequate depth is maintained.

Both fixed and floating terminals are needed at multiple points along the

waterways.

Many rivers are becoming progressively drier;

Many of those that retain adequate volumes are spanned by low bridges

that would hinder passage of larger

vessels.

The problem is that most of the waterways included in the list of 101

new waterways are freshwater rivers,

which even dry up completely during

post monsoon period.

The diversion of water for navigation should not be at the cost of other priority uses such as drinking and

irrigation.

India is struggling to create depth in its river systems for vessels of 1,500

tonnage to go through.

Initiatives taken by government to promote IWT:

1. Under the National Waterways Act,

2016, 106 new national waterways

were announced.

2. Jal Marg Vikas Project (JMVP) is being

implemented on National Waterway-1 (NW-1) to enable commercial

navigation on Varanasi-Haldia stretch

of river Ganga. Under this, Multi-

Modal Terminal (MMT) is constructed

on River Ganga for navigation of large vessels weighing up to 1500-2000

tonnes.

3. Inland Waterways Authority of India

(IWAI), the nodal agency under the


Ministry of Shipping is mandated to make National Waterways

commercially navigable. IWAI aims to

increase the cargo transportation

through IWT on National Waterways

in the country from 55 million tonnes currently to 150 million tonnes by

2023.

4. Amendment of Central Road Fund

Act, 2000 to allocate 2.5 percent of the

proceeds of Central Road Fund (CRF)

for development and maintenance of National Waterways (NWs)

Way Forward:

In undertaking this paradigm shift towards

inland water transport, India should implement the sustainability practices in

Europe. A consultative, interdisciplinary

approach, as opposed to a techno-centric one,

would keep the negative consequences to a

minimum. Along with A multi-modal

approach will address chronic logistics issues in transport sector.

Q15. How e-Commerce had transformed

the retail trade in India and critically

analyze the impact of the draft e-Commerce policy on digital economy.


Approach:

1. Give an overview of the e-Commerce in

India. 2. Enumerate the impact of the e-Commerce

on the Indian economy.

3. Mention the special features of the draft e-

Commerce policy.

4. Discuss the impacts of the policy on the Indian economy.

5. Provide a balanced conclusion.

e-Commerce:

e-Commerce is the process of buying and

selling of goods and services through the medium of internet. It has transformed the

way business is done in India. Propelled by

rising smartphone penetration, the launch of

4G networks and increasing consumer

wealth, the Indian e-commerce market is expected to grow to 200 billion USD by 2026.

Electronics is the biggest contributor to

online retail sales in India with a share of 48

per cent, followed closely by apparel at 29 per

cent in India.

Impact of e-Commerce on the Indian

economy:

e-Commerce takes different forms depending

on the relation between the Government,

Business and Customer like G2C, B2B, B2C,

and G2B among others. Some of the impacts of the e-Commerce on Indian economy are

Development of innovative financial technology.

Increase in new age employment opportunities.

Building of robust supply chain management.

Promotion of entrepreneurship activities.

Attraction of foreign direct investment.

Better price discovery to customers. On the other hand predatory pricing by the e-commerce players made the traditional brick

and mortar retailers disadvantaged. Hence

there is rising demand for the regulation of

the discounts given by these deep pocketed

electronic retail players.

Draft e-Commerce policy:

Due to the importance of the e-Commerce the

Department for Promotion of Industry and

Internal Trade (DPIIT) released a draft e-

Commerce policy. The main focus of the policy are digital data, domestic industries

and consumer welfare. Some of the main

focus area of the policy are

Ownership and control of digital data generated in India.

Domestic industries especially SMEs and startups.

Monitoring of cross border imports.

Promotion of export activities.

Protection of consumer rights.

Regulation of FDI in e-Commerce.

Regulation of internet of things (IoT) devices.

In addition it proposes to regulate the cross holding of the inventory by the e-Commerce

players. Considering the potential and scale

of impact of the sector, the policy aims to

promote healthy e-Commerce for Indian

economic growth.

Impact of the policy on Indian economy:

The draft e-Commerce policy on

implementation will create a level playing field

among retailers of all sizes. It will ensure that

Indian data is not utilized by foreign nations to the disadvantage of the Indian economy

and national security. The e-Commerce is the

sunrise sector with huge potential in the

areas of new employment opportunities,

technology developments and consumer satisfaction. The combination of the schemes

like Digital India, Make in India and Skill

India will further enable the transition of

India into digital economy. On the other side

significant threat remains in the


cybersecurity which has to be given adequate responses.

Conclusion:

In 21st century data is considered as the

precious capital for the new age companies. This policy strikes at the right place to protect

the huge data generated by the Indian

consumers. It protects Indian digital

sovereignty and development of domestic

industries. The role of the 5G technology will

open further new opportunities of business and employment. At the same proper level

playing field should be made between the e-

Commerce and traditional brick & mortar

retailers.

Q16. Lapses in the auditing mechanism

will result in a financial crisis. In light of

the recent corporate crisis in India,

discuss the reform measures needed in

corporate auditing.


Approach:

1. Explain the concept of auditing and its

importance for the financial stability.

2. Mention few Indian corporate crises due to the lapses in auditing.

3. Mention about the regulation mechanism

for auditing professionals.

4. Suggest measures to reduce the auditing

lapses.

5. Make appropriate conclusion.

Auditing and Financial Stability:

Auditing is the systematic examination of the

financial transactions of corporates and

reporting of any irregularities in the financial sphere. It gives a clear data about the

financial position of the companies to the

shareholders.

Audit lapses and Indian corporate crisis:

Auditors are the watchdogs of the financial integrity in the corporate world. But when

there are lapses in the auditing functions it

will definitely leads to financial crisis of the

company. This will have a negative impact on

the economy of the nation. In recent times the Satyam Scam was due to the auditing

lapses as the auditors failed to do their duty

correctly and honestly. It was one of the

major irregularities in the booming Indian IT

sector.

The present Infrastructure Leasing and Financial Services (ILFS) crisis is also the

result of the lapses in the auditing

mechanism. These economic crisis are very

big such that they impact the macro-

economic parameters of the economy.

Regulation of auditing profession:

The auditing profession is regulated by the

Institute of Chartered Accountants of India

(ICAI). The ICAI is a statutory body

functioning under the Ministry of Corporate Affairs. Recently the National Financial

Reporting Authority was notified which take

away the role of the ICAI in regulating the

auditors of listed companies, large unlisted

companies besides the Banking and

Insurance companies. The main functions of the NFRA are

Make recommendations to the Central Government on the formulation and

laying down of accounting and

auditing policies and standards for

adoption by companies or class of companies or their auditors.

Monitor and enforce compliance with accounting standards and auditing

standards in such manner as may be

prescribed.

Oversee the quality of service of the professions associated with ensuring

compliance with such standards, and suggest measures required for

improvement in quality of service and

such other related matters as may be

prescribed.

Measures to reduce the audit lapses: The auditing mechanism has to be fool proof

inorder to maintain investor confidence in the

economy. It is not the issue of India only, the

audit scams are widespread all over the

world. Some of the measures to reduce the lapses are:

Breaking the monopoly of big auditing firms and creating healthy

competition.

Mandatory joint auditing mechanisms.

Inclusion of ethics in the audit exams.

Stringent punitive actions for the violators.

Strengthening National Financial Reporting Authority for effective the regulatory framework.

Conclusion:

Thus the auditors should help to expose the

financial irregularities in corporates and

strengthen the investors’ confidence on the economy. From past experience the monopoly

of the auditing by few auditing firms was the

reason for the irregularities as they are

associated with the scams. Hence a healthy

competition among the auditing firms along

with effective regulation will help to reduce these kind of scams in future.


Q17. Implementation of the Goods and

Services Tax has increased the revenue of

the states but has reduced the autonomy

of the states. Examine.


Approach:

1. Explain the provisions of the Goods and

Services Tax.

2. Discuss about the revenue variation to

states after the GST reforms. 3. Mention your view on the financial

autonomy of the states with reference to the

GST.

4. Justify your view.

5. Provide befitting conclusion.

Goods and Services Tax:

Goods and Services Tax is the biggest tax

reform in India founded on the notion of one

nation, one market, one tax. The GST

implementation aims to reduction of the cascading of the tax structure and

simplification of doing business in India. It

consists of three sets of tax as Central GST,

State GST and Integrated GST with different

slabs of tax rates.

Impact on revenue after GST:

GST is a destination based tax system and it

is thought that the manufacturing states will

get less revenue. On the contrary the revenue

of the manufacturing states like Tamilnadu, Maharashtra and Gujarat had not seen

drastic reduction in revenues. This was

mainly due to the consumption level of these

states are high. Some states like Punjab,

Uttarakhand, Chhattisgarh and Odisha had seen some shortfalls in revenue.

The Northeastern states had seen an increase

in the revenue as they are mostly depend on

the neighbouring states for their material

needs. The Union Government had also

guaranteed 14% annual growth in GST for five years from the date of implementation (1

June, 2017). The shortfall in the revenue of

the states for these five years will be

compensated by the centre. Within five years

the states should take measures to increase their revenue collection.

GST and state’s Financial Autonomy:

On the implementation of the GST, the states

autonomy in deciding the tax rates have been

reduced. The tax rates will be decided by the GST Council and it is the cooperative action

of the Union and state. Though the states

form part of the GST Council, its autonomy in

deciding taxes and cesses is curtailed.

Justification: In the total revenue of the states have

effective autonomy on only 35% and the

remaining 65% will be from the centre’s

devolution to states and the GST Council

decisions. Some of the factors that prove the loss of states autonomy are

Plan to include petroleum into GST structure.

Implication of the 7th finance commission recommendations.

Loss of revenue flexibility dies to GST.

Farm loan waivers and UDAY scheme.

Conclusion:

In spite of the reduction of the autonomy of the state’s in the short run, GST helps to

build cooperative federalism that promotes

unity of the nation. In real terms the GST has

increased the registered taxpayers by 50%

which will increase the revenue collection in

the near future. Thus in the era of competitive and cooperative federalism,

cooperation is inevitable for economic

progress of the nation.

Q18. Financial Inclusion is globally considered to be a critical indicator of

development and well-being of society. In

this context discuss the importance of

financial inclusion. What steps should be

taken by the central and state government

to make financial inclusion more effective in the country?


Approach:

In intro discuss basic definition of Financial Inclusion.

Discuss about the importance of

financial inclusion.

Discuss about the initiatives for make financial inclusion more effective.

Financial Inclusion may be defined as the

process of ensuring access to financial

services and timely and adequate credit where needed by vulnerable groups such as

weaker sections and low income groups at an

affordable cost. Many steps are taken for

financial inclusion such as No-Frill accounts,

core banking system (CBS), National

Electronic Funds Transfer (NEFT), National Electronic Clearing Service (NECS) Immediate

Payments Service (IMPS) and Adhar

Enabled Payment Systems (AIPS) etc.

Importance of financial inclusion:

Financial Inclusion facilitates access

to the financial system, allowing them to build financial and physical assets,


seek credit for their education, healthcare and businesses and also

save for unexpected exigencies and old

age.

It helps in reducing poverty and inequality. It also offers an array of

financial services that provide protection in case of untimely death or

accident of the bread earner and also

provides a safety net in old age.

Financial Inclusion means greater transparency, converting cash

transactions into account

transactions, strengthening the banking system and credit creation

process, reducing black m o n e y,

corruption and providing the common

man benefits of equal rights on the

resources of the country.

It also facilitates investing in bank

deposits, contributing to insurance products, participating in stock

markets and other financial

instruments by removing unfounded

fears about efficiency and stability of

the financial system, instruments, and financial assets etc.

Steps to make the financial Inclusion more

effective:

For Financial Inclusion to be more effective there is a need for digital

infrastructure and digital literacy in small towns and rural India.

Peer to peer lending platforms, credit penetration, and creation of a credit

inclusive society should be

encouraged.

There is a need to encourage FINTECH (financial technology) use of software

and modern technology i.e. use of smartphones for mobile banking,

investing services and crypto currency

(to be issued by Reserve Bank), block

chain to help make financial services

more accessible to the general public.

Financial literacy drives need to be more aggressive and driven at the

school level where students develop a

culture of understanding and

transacting through the accounts

and continue to do so for their lifetime.

It would be possible if people better understand the financial products and

services and their role in their daily lives.

Q19. Revolutions in the field of agriculture

have helped in poverty alleviation and

food security. Elaborate.


Approach:

1. In intro discuss basic features of

Indian Agriculture.

2. Discuss about the different reforms in agriculture sector.

3. Discuss about the role of these

reforms in solving problems of poverty

alleviation and food security in India.


Indian agriculture sector accounts for 18 per

cent of India's gross domestic product (GDP)

and provides employment to 50% of the

countries workforce. Since Independence

Indain agriculture was facing many problems like poor productivity, low irrigation facility

and lower use of technology. To tackle such

issues, many initiatives was started to

improve the agriculture productivity. Many of

these initiatives has far reaching effect on

improving agriculture productivity. Some of these initiatives can be called as

revolutionary steps.

Different reforms i.e revolution in

agriculture sector:

1. Green Revolution: Under this new

technology, new ideas, new

applications of inputs like High

yielding variety (HYV) seeds, fertilizers,

irrigation water, pesticides etc. were used in the agriculture sector to

increase the production and

productivity of agriculture sector. Due

to use of High yielding variety (HYV)

production of food grains has increased.

2. White Revolution: Under this, India

became the world's largest milk

producer from a milk-deficient nation.

It created a national milk grid linking

producers throughout India with consumers in over 700 towns and

cities, reducing seasonal and regional

price variations while ensuring that

the producer gets a major share of the

price consumers pay, by cutting out middlemen.

3. Yellow Revolution: It is the sudden

increase in the production of edible

oils due to plantation of Hybrid oil

seed like mustard , sesame , etc.

Indian oilseeds production scenario from a “net importer” status in the

Eighties to a near self-sufficient”

status during the early Nineties has

been popularly termed as the “Yellow

Revolution


4. Golden Revolution: From 1991 to 2003 is termed as Golden revolution,

when there was a huge increase in the

production of Fruits, Honey

Production and other Horticulture

products.

Role in poverty alleviation and food

security:

1. Increase in Agricultural Production: Due to

the adoption of new agricultural strategy the volume of agricultural production and

productivity has recorded manifold increase.

The introduction of high-yielding varieties

(HYV) of seeds and the increased quality of

fertilizers and irrigation techniques under green revolution led to the increase in

production to make the country self-sufficient

in food grains, thus improving agriculture in

India. These revolutions helped in achieving

the goal of food security in our country.

2. Increase in rural Income: Operation Flood

and green revolution helped in increasing in

rural Income by increasing food production

and access to new technology. Operation

Flood created a national milk grid linking producers throughout India with consumers

in over 700 towns and cities, reducing

seasonal and regional price variations while

ensuring that the producer gets a major

share of the price consumers pay, by cutting

out middlemen. So white revolution helped in improving the rural Income.

3. Strengthening the Forward and Backward

Linkages: Due to revolution in agriculture

sector, linkage in agriculture and Industry has increased. Due to linkage, production of

grain has increased and helped in improving

the rural income.

Way Forward:

Due to revolution in agriculture sector, along with many advantages there is certain

limitation like increase in regional variation.

Small and marginal farmers also not get

benefitted from these reforms in larger extent.

In such case, there is also a requirement for development of backward areas and small

and marginal farmers.

Q20. Reforms in land leasing laws will

improve agriculture productivity and help

in doubling the farmer's income. In this context, discuss why India needs a legal

framework on land leasing. What other

steps can be taken by the central and state

governments regarding land reforms for

doubling farm income?

(15 Marks, 250 words)

Approach:

1. Discuss about land reform legislations

in post-Independence.

2. Discuss about the importance of legal land leasing framework.

3. Discuss about the government

initiatives for land reforms.


The land reform legislations in post-Independence India consisted of

redistribution of surplus land from the rich to

the poor, abolition of intermediaries, security

of tenure to tenants (and tenancy regulations)

and consolidation of landholdings. Even after so many land reform legislations in the

country, large chunk of lands (as high as 25

million hectares, as per some estimates)

remaining fallow in the country due to

restrictive clause of land reform legislations.

In such case, legal land leasing framework is desired to have security of tenure to tenants.

Requirement of legal land leasing

framework:

1. Linkages between tenure security and

income security: Ensuring land leasing

through a legal framework incentivizes tenant

cultivators to invest and conserve agricultural

land resources, which, in turn, leads to increased land productivity and profitability.

2. Private sector investments in agriculture:

legislating the model Agricultural Land

Leasing Act will ensure private sector investments in agriculture as there will be

security of tenure for private companies. Also,

due to the presence of legal framework, there

will be transparency in land leasing process.

So it will ensure the confidence of private

companies in investing in the agriculture sector.

3. Increase the credit flow to lessee

farmers/sharecroppers/tenants: bottleneck

of credit flow to lessee farmers/sharecroppers/tenants could be

addressed by legalizing land leasing, as land

is often used by lending financial institutions

as collateral for farm loans.

4. The fear of agricultural lands falling into the hands of the sharecroppers after a

specific period (due to restrictive clauses) has

also led to large chunks of lands (as high as

25 million hectares, as per some estimates)

remaining fallow in the country.


5. With rising levels of income, the prices of

agricultural lands are going up and,

therefore, landless agri-labourers and

small/marginal farmers can’t afford to

purchase new parcels of land. Land tenure security and collective farming are also in the

interest of smallholder agriculture.

6. Consolidation of the operational land

holdings What we need is reforms in the land

leasing laws to give legal status to tenancy. This would give greater sense of security to

the owner who wants to lease out land and it

will also give greater certainty of tenure to the

tenant, above all it will open doors for the

consolidation of the operational land holdings. Increase in operational land holding

increase the agriculture productivity.

Initiatives taken by Central and State

government:

The poor maintenance of land records and slow pace of digitization of land

revenue administration is negatively

impacting agriculture. In this

direction, Digital India Land Records

Modernization Programme (DILRMP) was launched by the central

government.

The main aims of DILRMP are to usher in a system of updated land

records, automated and automatic

mutation, integration between textual

and spatial records, inter-connectivity between revenue and registration, to

replace the present deeds registration

and presumptive title system with that

of conclusive titling with title

guarantee.

Land bank scheme was launched for land consolidation, land productivity and protecting the rights of

landowners and tenants.

Government has formulated Model Contract Farming Act, 2018 to protect

the interest of farmers and tenants.

Ensuring poor people’s access to the land

lease market could prove to be a game

changer for enhancing farmers’ income. There

should be center and state coordination for

better implementation of Model Agricultural

Land Leasing Act, 2016 and it will promote the spirit of Cooperative federalism.


Q1. समारट सिरीज नए शहरी भारत क इनकयबरिट ह।समारट सिरी शहरो को विकाि क इजन बनान और ननरतर विकाि क सिए कि मदद करग? वयाखया कर

(10 अक, 150 शबद)

दषटरकोण:

शहरी भारत की चनौततयाा और समारट सिरी समशन की आवशयकता।

चचाट कर कक समारट सिरीज उन िमसयाओ को हल करक

शहरो क ववकाि और तनरतर ववकाि क इजन बनान म कि मदद करग।

एक उचचत तनषकरट परदान कर।

हाल क वरो म, हम "समारट" जीवन कि जी िकत ह, यह िवाल हर ककिी की कलपना का क दर बन गया ह।बढती जनिखया और तजी ि शहरीकरण न गरामीण ि शहरी कषतरो म बड पमान पर लोगो को पलायन क सलए मजबर ककया ह।इिि ऊजाट, पररवहन, जल, भवन और िावटजतनक

सथलो पर भारी दबाव पडा ह।नीतत तनमाटता इन मददो को हल करन क तरीको और िाधनो को खोजन क सलए कडी महनत कर रह ह। "समारट" शहर िमाधानो क सलए बढती आवशयकता महिि की जा रही ह जो एक तरफ कशल और टरकाऊ ह और दिरी तरफ आचथटक िमवि और िामाजजक

कलयाण का िजन कर िकत ह।

समारट सिरी समशन सवचछ पानी, सवचछता, ठोि अपसशषर

परबधन, कशल शहरी गततशीलता और िावटजतनक

पररवहन, मजबत आईरी कनजटरववरी, गरीबो क सलए

ककफायती आवाि की पयाटपत आपततट जिी मखय

अविरचना िवाओ क परावधान पर क टदरत ह।दश भर म 100 समारट सिरी बनान का िरकार का यह महतवाकाकषी कायटकरम िमावशी ववकाि क आधार पर समारट और ितत

ववकाि ितनजशचत करन क उददशय ि क टदरत ह।समशन

2015-16 ि 2019-2020 तक पाच वरो क भीतर 100

शहरो को कवर करगा।परकतत म िमावशी, ऐि समारट शहर जो चहमखी ववकाि क सलए नवीनतम आईरी उपकरणो का उपयोग कर रह ह, शहरी गरीबो और कम ववशराचधकार परापत वगो क सलए आग नौकरी क अविर पदा करग।

ितत, समारट शहरो क िदभट म, आदशट रप उन

पररयोजनाओ क बार म ह जो मौजदा शहर क भीतर ’गरीन

बबजलडग’ अवधारणाओ को लाग करत ह।इको-फर डली और टरकाऊ राउनसशप होन क नात बागानो क सलए कमपोसर

बनान क सलए कचरा रीिाइजटलग क बार, बबजली की आवशयकताओ का एक टहसिा परदान करन क सलए पवन

तथा िौर ऊजाट का दोहन करन क सलए, बबजली उपयोचगताओ क सलए मीथन गि बनान क सलए भी ह।यह

वराट जल िचयन क माधयम ि जल तासलका को चाजट करन क बार म भी ह, िाथ ही िीवज उपचार भी जो बगीचो और तनमाटण / िफाई क परयोजनो क सलए पानी क रप म उपचाररत िीवज परदान करता ह।यह वाय और जल परदरण

तनयतरण, िीवज तनपरान, कनजटरववरी जि कषतरो पर धयान

क टदरत करता ह जो िडको पर कम परदरण उतिजटन

ितनजशचत करता ह, एक रखरखाव और परबधन परणाली जजिम नागररको क सलए ई-गवनि और इररनर-आधाररत

िमाधान और तनमाटण िामगरी का उपयोग करना शासमल ह

जो “पयाटवरण अनकल” ह। आग का रासता:

िचना और डडजजरल परौदयोचगककयो का उपयोग करक

अतयाधतनक बतनयादी ढाचा िववधा और कशल िवा परणाली परदान करन क उददशय ि, समारट सिरीज समशन

िामाजजक और आचथटक ववभाजन को िही करन क सलए

उचचत परोतिाहन परदान करगा।इिक िाथ ही, भारत को अनय राषरो क समारट शहरो की नकल करन क बजाय,

अपनी आवशयकताओ क सलए उपयटत अपनी रणनीतत

तयार करन की आवशयकता ह।समारट सिरीज पररयोजना को लाग करन म, भारत का उचच परौदयोचगकी ववशर रप ि

आईरी कषतर म बढत परापत ह और बहतायत म कशल

जनशजटत की उपलबधता क कछ फायद ह।अपन लोगो क

िही दजषरकोण, परभावी शािन और भरषराचार को दर करन

क िाथ, भारत समारट शहरो को नए शहरी भारत क

इनटयबररो और ववकाि तथा तनरतर ववकाि क इजन क

रप म बनान की उममीद कर िकता ह।


Q2. छोर बको का वििय बड आकार क पररचािन

अरटवयिसरा का ननमाटण करता ह।इि िनकदभट म भारतीय

अरटवयिसरा पर बको क एकीकरण क गण और दोषो का मलयाकन कर।

(10 अक, 150 शबद)


1. बको क एकीकरण क ववरय म पररचय द। 2. बककग िधार िसमतत दवारा दी गई ररपोरट की सिफाररशो क बार म उललख कर। 3. बक एकीकरण क लाभो को िचीबि कर। 4. बक एकीकरण ि उपजी चचताओ को िचीबि कर। 5. उचचत तनषकरट द।

बको का एकीकरण:

बक एकीकरण दो या दो ि अचधक बको को एक इकाई म ववलय करन की परककरया ह।बक एकीकरण की अवधारणा 1991 म भारतीय अथटवयवसथा क उदारीकरण क िाथ शर

हई।19 िावटजतनक कषतर क बक ह और िाथ ही भारतीय

सरर बक ह।गर-तनषपाटदत पररिमपजततयो क बढन और लाभपरदता कम होन क कारण इन बको का परदशटन एक

चचता का ववरय बन गया ह।दो या अचधक िावटजतनक कषतर

क बको का ववलय बड आकार वाली अथटवयवसथा को लाती ह।

बककग िधार िसमनत की ररपोरट: नरसिमहन िसमतत, लीलाधर िसमतत और नायक िसमतत

जिी ववसभनन िधार िसमततयो न िावटजतनक कषतर क बको क एकीकरण की सिफाररश की ह।ववशर रप ि नरसिमहन

िसमतत न तीन सतरीय बककग िरचना की सिफाररश की थी,जो इि परकार हो:

अतराटषरीय आकार क 3 बड बक

8-10 राषरीय बक

बडी िखया म कषतरीय बक

इि परकार िसमतत न बडी िखया म िावटजतनक कषतर क

ऋणदाताओ को कछ बडी इकाईयो म ववलय करन का सपषर िदश टदया था।

वििय क िाभ:

िावटजतनक कषतर क बको का अतराटषरीय आकार क कछ बको म एकीकरण ि बतनयादी ढाच क ववकाि क सलए तनवश

बकर क रप म कायट करन की उनकी कषमता बढ

जाएगी।एकीकरण क कछ लाभ तनमनसलखखत ह:

ििाधनो का यजटतकरण या वववकीकरण

परचलन की लागत म कमी।

बहतर लाभपरदता और गर तनषपाटदत पररिपजततयो म कमी।

कोरो की कम लागत का पररणाम बड पमान पर जनता क

सलए बहतर बयाज दर।

उतपादकता और गराहक िवाओ म िधार।

बको की भौगोसलक आवतत म ववि।

वििय ि िमबधधत धचताए:

बको क ववलय को हमशा रड यतनयनो क कड ववरोध का िामना करना पडता ह।एकीकरण की कछ परमख चचताएा ह:

मानव ििाधन का एकीकरण और परबधन

परौदयोचगकी पलरफामो का एकीकरण

यटद बको की ववफलता होती ह तो मगा बको की ववफलता क मकरो आचथटक तनटहताथट।

सवसथ बक क िाथ कमजोर बक का ववलय इिकी लाभपरदता को परभाववत करता ह

बको क बीच परततसपधाट को कम करता ह।

तनषकरट:बको क ववलय ि उनक पजीगत आधार और गर तनषपाटदत पररिपजततयो ि तनपरन की कषमता बढ जाती ह।िाथ ही सवसथ बक क िाथ कमजोर बको क अनजचछक

ववलय ि अथटवयवसथा पर नकारातमक परभाव पडगा।बको को ववलय करन का ववकलप दन क सलए वकजलपक ततर की शरआत एक सवागत योगय कदम ह।बक एकीकरण क

िचार रप ि पररवतटन क सलए अचगरम योजना और उचचत

पररशरम करना होगा।

Q3. कहा जाता ह कक िडक ककिी भी दश क सिए जीिन

रखा होती ह।भारतीय राजमागो म वयापक कानत िान म भारतमािा पररयोजना की भसमका का परीकषण कर। (10अक, 150 शबद)



ककिी भी दश क सलए िडको को जीवन रखा टयो कहा जाता ह,इिि उततर सलखना परारमभ कर

इि जीवन रखा को मजबत बनान क सलए भारत दवारा उठाए गए कछ कदमो पर परकाश डाल।

भारतमाला पररयोजना, इिक ववसभनन घरको, लाभो और चनौततयो क बार म चचाट कर।

आचथटक ववकाि क सलए शहरी और गरामीण कषतरो म अचछी भौततक ियोजकता आवशयक ह।एक अरब ि अचधक

आबादी वाल िातव िबि बड दश भारत म पररवहन कषतर

िबि बड पररवहन कषतरो म ि एक ह।यह कई उदाहरणो ि

िाबबत हो गया ह कक ककि परकार िडक पररवहन

अविरचना न दश की परगतत क सलए गतत और दकषता को जोडा ह और यह ककिी राषर क 'जीवन रखा' क रप म कायट करता ह।

चकक िडक ककिी भी दश क सलए जीवन रखा होती ह और गततशीलता को बहतर बनान, अथटवयवसथा को बढावा दन

और रोजगार िजन क सलए जीवन रखा को बहतर और मजबत बनान की आवशयकता होती ह।इि टदशा म 1998

म अरल बबहारी वाजपयी िरकार क कायटकाल म राषरीय

राजमागट ववकाि कायटकरम (एनएचडीपी) शर करन क दौरान

पहला बडा नीततगत परोतिाहन टदया गया था, जजिक दो परमख घरक थ, सवखणटम चतभटज (GQ) जो चार मरो शहरो टदलली, मबई ,चननई और कोलकाता को जोडता ह तथा उततर-दकषकषण और पवट-पजशचम गसलयार जो शरीनगर को कनयाकमारी और सिलचर को पोरबदर ि जोडत ह।एनएच

को उननत करन का दिरा बडा कराततकारी तनणटय अटरबर 2017 म सलया गया जब क दर िरकार न भारतमाला पाररयोजाना क चरण- I को जजिकी अनमातनत लागत

3.85 लाख करोड रपय थी तथा जजिकी लमबाई 24,800

ककलोमीरर थी को मजरी परदान की।िरकार न कायटकरम

को भारतीय राषरीय राजमागट पराचधकरण (NHAI) दवारा परा करन क सलए माचट 2022 का लकषय रखा ह और भारतमाला पररयोजना म भारतीय राजमागो क कषतर म िबि बडी करातत लान की कषमता ह।

भारतमािा पररयोजना क घरक:

आचथटक गसलयारा ववकाि

इरर कॉररडोर और फीडर रर डवलपमर

राषरीय गसलयारो की दकषता म िधार(सवखणटम चतभटज

,उततर-दकषकषण तथा पवट-पजशचम गसलयारा को 6 -लन का बनाना)

िीमा वाली िडक और अतराटषरीय ियोजकता

तरीय िडक और बदरगाह ियोजकता

गरीन फीलड एटिपरिव

भारतमािा पररयोजना क िाभ:

भारतमाला पररयोजना क कायाटजनवत हो जान क बाद ,यह

एनएच पर माल ढलाई और यातरी आवागमन की दकषता म िधार करन म िकषम होगा। भारतमाला पररयोजना क अतगटत िडक ततर ,दश म अतर-जजला माल ढलाई क 80 परततशत को परा करगा।इिक

अलावा, िडक ततर दश क 550 जजलो को जोडगा जो दश

क जीडीपी म लगभग 90 परततशत का योगदान दत

ह।इिक अलावा, गसलयारो पर मानकीकत िडक ककनार की िववधाए िामन आएगी, जजिि यातरी आवाजाही की िववधा म काफी िधार होगा।

आचथटक गसलयारो और िबि इरर कॉररडोर और फीडर मागो क ववकाि ि वाहनो की औित गतत म लगभग 20-25

परततशत तक िधार हो िकगा।

मालवाहक वाहनो की औित गतत म िधार क बदल म तीन

परमख लाभ होग: बहतर वाहन उपयोग जजिक

पररणामसवरप तीवर हातनरटहत वयापार,अतः परतत रन परतत

ककलोमीरर कम माल ढलाई लागत ,िमय की कम बबाटदी क कारण वाहनो की ईधन दकषता म िधार,पररणामसवरप

कम माल ढलाई लागत और तीवर ववशविनीय माल पररवहन

िरकार न अनमान लगाया ह कक एक बार ततर ववकसित हो जान क बाद ,यह अथटवयवसथा म िमगर आपततट शरखला लागत म 5-6 परततशत की कमी को िकषम करगा।

इिक अलावा, पहल चरण म एनएच नरवकट क 24,800

ककलोमीरर क उननयन ि तनमाटण चरण म लगभग 10

करोड कायट टदवि का रोजगार पदा होन की उममीद ह तथा आचथटक गसलयार नरवकट क ववकाि क कारण आचथटक

गततववचधयो क सतर म ववि ि लगभग 22 समसलयन

सथायी नौकररया िजजत होती ह।


भारतमाला कायटकरम म पर पररदशय को बदलन की कषमता ह, अगर योजना क अनिार इि लाग ककया जाए।लककन

खडडत भसम जोत, सपषर भसम अचधकार का आभाव,

सथानीय अचधकाररयो पर तनभटरता, ववसतत पररयोजना ररपोरट तयार करन क िमय अपयाटपत भसम अचधगरहण

योजना और मआवज क सलए कायटपरणाली की कमी भसम

अचधगरहण क दौरान परमख कटठनाइयो का िामना करना पडता ह जो इिक िफल कायाटनवयन क सलए बाधा क रप

म दखा जाता ह।

Q4. उपयत उदाहरणो क िार "उपभोतािादी अरटवयिसरा" क दशटन को िमझाइए।िो विसशटर कारक

या ह जो भारतीय उपभोतािाद क सिए षजममिार ह?

(10 अक, 150 शबद)

उततर:

उपभोटतावाद एक िामाजजक और आचथटक वयवसथा ह जो बढती मातरा म वसतओ और िवाओ क अचधगरहण को परोतिाटहत करती ह।िरल शबदो म "उपभोटतावादी अथटवयवसथा" का दशटन कहता ह कक यटद उपभोटता क हाथ

म पिा ह तो वह िामान खरीदता ह, जो माग पदा करता ह, जजिि उतपादको को अचधक उतपादन करन म मदद

समलती ह।

उदहारण क सलए,एक बजर जजिन लोगो क हाथो म अचधक

पिा लगान वाल लोगो को कर लाभ परदान ककया ह,

उपभोटतावादी अथटवयवसथा को बढावा दता ह।

भारतीय उपभोतािाद क सिए षजममिार विसशटर कारक

बढता मधयम वगट, उिक बदलत मलय और दबा हआ

उपभोटता माग,

मटहलाओ की बदलती भसमका, उनकी शरम भागीदारी और पररवार की बदलती िरचना,

जनिखया क कई वगो म बढती उपभोटता आकाकषाएा और अपकषाएा,

ववलासिता की वसतओ पर उपभोटता खचट म ववि तथा ऋण परणाली की शरआत,

नए परकार क शॉवपग वातावरण और आउरलर,

मीडडया परिार, उपगरह और कबल रीवी और िपनन कफलम

उदयोग,

मीडडया कबतरमता तथा मीडडया क लोगो और आबादी का एक ववसतत टहसि का अगरजी भारा ि पररचचत होना,

ववसभनन कषतरो म उपभोटता जागरकता और कबतरमता का उचच सतर ,

अमररका और इगलड म परवासित भारतीय उपभोटताओ की यातरा का उभार तथा ववदशी शरसमको, पयटरको, पशवरो और ववशववयापी उपभोटता उतपादो क सलए उनका िपकट ,

मजबत घरल उपभोटता वसत ववतनमाटण कषतर,

िपत अवसथा क िटदयो बाद,िखकारी िासकततक ततवो का पनरतथान

भारत म बह-राषरीय तनगमो का परवश और

गरामीण उपभोटता कषतरक का उदय।

Q5 .िरकारी ऋण, राजकोषीय घार और राजसि घार को कछ िकषयो तक िीसमत करक ननयम आधाररत राजकोषीय

नीनत भारत म राजकोषीय िमकन क सिए अचछा ह। राजकोषीय िमकन म िधार क सिए विसभनकन िरकारी पहिो क िनकदभट म करन की वयाखया कर। (10 अक, 150 शबद)


भसमका म, पररभावरत कर कक राजकोरीय िमकन टया ह

|

मखय भाग म राजकोरीय िमकन क िकारातमक और नकारातमक दोनो पहलओ पर चचाट कर।

एन क सिह िसमतत की सिफाररश का उललख करत हए

उचचत तनषकरट परदान कर।

राजकोरीय िमकन एक ऐिी परककरया ह जहा िरकार की राजकोरीय जसथतत बहतर हो रही होती ह और इिका िकत

घरत राजकोरीय घार ि समलता ह।बहतर कर राजसव

पराजपत और बहतर िरखखत वयय राजकोरीय िमकन क

घरक ह टयोकक राजकोरीय घारा परबधनीय सतर पर पहच

जाता ह।

राजकोषीय िमकन की आिशयकता:


राजकोरीय घार क लकषय को कम करन (एफआरबीएम

अचधतनयम, 2003 क अनिार) ि अतर-आचथटक

अिमानता पदा करन क अलावा अततररटत वयय, िरकारी ऋण, मदरासफीतत और कई अनय वयापक आचथटक िमसयाए

पदा होगी। इिक कारण राजकोरीय घार को कम करन क

सलए राजकोरीय िमकन की आवशयकता ह।

हाल क टदनो म, जब भी िरकार न एफआरबीएम लकषय को तनशाना बनाकर उचच वयय ककया, अथटवयवसथा को परशानी का िामना करना पडा।

राजकोषीय िमकन की आिशयकता नही:

एक ववकािशील दश म, िरकार को बहत अचधक खचट करना पडता ह और एक ऊपरी आवरण िावटजतनक कलयाण

म िरकार की भागीदारी को कम कर दगी। जब 2007-08

जिा कछ िकर उतपनन होता ह, तो राजकोरीय नीतत म लोक कलयाण की दखभाल क सलए कछ लचीलापन होना चाटहए।

यहा तक कक, एनक सिह िसमतत न िावधानीपवटक तयार ककए गए तनकाि खड का िझाव टदया जो ववततीय िकर ि

तनपरन और िावटजतनक टहत का धयान रखन क सलए उचच

राजकोरीय घार की अनमतत दता ह।

इिसलए राजकोरीय िमकन क िबध म दोनो परकार क तकट ह। इि िदभट म, िरकारी ऋण, राजकोरीय घार और राजसव घार को िीसमत करन क बार म एनक सिह िसमतत

की सिफाररश को अकषरकषः लाग की जानी चाटहए।

Q6. िरीयताओ की िामानकयीकत परणािी (जीएिपी) की अिधारणा को िमझाइए।भारत को अमररका दिारा ददए

गए जीएिपी को िमापत करन का या िभावित परभाि

होगा?

(10 अक, 150 शबद)


1.वरीयताओ की िामानयीकत परणाली (जीएिपी) की अवधारणा का वणटन कर। 2. अमररकी वयापार यि और भारत को टदए गए जीएिपी की िमाजपत पर चचाट कर। 3. भारत पर िभाववत परभाव क बार म चचाट कर।

4. इि मदद क हल क सलए कछ उपाय िझाए जो भारत

दवारा अपनाया जा िकता ह। 5. उचचत तनषकरट परदान कर।

िरीयताओ की िामानकयीकत परणािी:

वरीयताओ की िामानयीकत परणाली (GSP) एक तरजीही बाजार पहच वयवसथा ह जो ववकािशील दशो क सलए

वयापाररक वातावरण को िकषम बनाती ह। यह ववकािशील

दशो म होन वाल चतनदा उतपादो क आयात पर कम रररफ

और गर रररफ परततबध क रप म होगा जजनह एमएफएन

दरो ि कम या शनय रररफ दर परदान की जाती ह। इिका गठन 1971 म वयापार और ववकाि पर ियटत राषर

िममलन क तहत ककया गया था।जो दश ववकािशील दशो को यह पराथसमकता परदान करत ह व ऑसरसलया, बलारि,

कनाडा, यरोपीय िघ, आइिलड, जापान, कजाककसतान,

नयजीलड, नॉव, रिी िघ, जसवटजरलड, तकी और ियटत

राजय अमररका ह।

अमररकी वयापार यदध और भारत को जीएिपी की िमाषपत:

वतटमान अमररकी परशािन अनय दशो, ववशर रप ि चीन

क िाथ भारी वयापार घार को लकर नाजक जसथतत म ह।अमररका म आयात को तनयबतरत करन और घरल

ववतनमाटण गततववचधयो को नवीनीकत करन क सलए

अमररका, अपन दश म आयात होन वाल उतपादो क सलए

रररफ सतर बढा रहा ह। अतराटषरीय वयापार क इि िकीणट दजषरकोण क पररणामसवरप वतटमान जसथतत म वयापार यि परारमभ हआ।अमररका का भारत क िाथ भी लगभग

24 बबसलयन अमरीकी डालर का वयापार घारा ह।अतः इि

कारण अमररकी परशािन न भारत का उिक बाजार म िमान और उचचत पहच न दन क सलए आलोचना ककया।चचककतिा उपकरणो पर मलय िीमा को घराना, डयरी उतपाद तनयाटत क सलए कछ अतनवायट परमाणपतरो को हरान

और ई-कॉमिट नीतत म बदलाव जिी मागो की एक शरखला अमररका दवारा भारत ि की गई थी।चकक अमररका भारत

की कारटवाई ि ितषर नही ह, इिसलए उिन भारत को टदए

गए जीएिपी को िमापत कर टदया।

भारत पर परभाि:

2017 म भारत इि कायटकरम का िबि बडा लाभाथी था,यएि को तनयाटत म 5.7 बबसलयन अमरीकी डॉलर क


िाथ जजनह अमररका म शलक मटत परवश टदया गया था।अचधमानय पहच ि जजन कषतरो को फायदा होता ह, व ह ऑगतनक कसमकलि, पलाजसरक िामगरी, रबर िामगरी ,

चमड क िामान ,पतथर िामगरी, पलासरर और िीमर,

आयरन या सरील किामान , नयजटलयर ररएटरर, बॉयलर, मशीनरी, इलजटरकल मशीनरी और वाहन क कल

पज।अतः इिका परभाव पर कषतरो म और महतवपणट आचथटक

मलय पर भी वयापक होगा।

भारत दिारा ककए जान िाि उपाय:

जीएिपी भारत क सलए ववसताररत एकतरफा लाभ ह जो भारत क सलए अमररका दवारा उठाए गए चचताओ पर गौर करना आवशयक बनाता ह।परभाववत कषतरो पर परततकल

परभाव को कम करन क सलए यह एक अलपकासलक उपाय

होना चाटहए।भारत को वयापार यि को रोकन, तनयम

आधाररत बहपकषीय वयापार परणासलयो म िलगन और अतरराषरीय बाजार म भारतीय उतपादो को और अचधक

परततसपधी बनान क सलए िमान मानसिकता वाल दशो क

िाथ िहयोग करत हए वयापार को अपन वयापार गतवय म ववववधता लान क सलए आवशयक उपाय करन चाटहए।

ननटकषट:

वरीयताओ की िामानयीकत परणाली परकतत म एकतरफा ह

जो हमशा लाभाथी की ओर ि ववशविनीय नही होती ह जो अमररका क मामल म िच ह।यह वरीयताओ क गर पारसपररक चररतर का उललघन करता ह।इिसलए भारत को अपनी ववतनमाटण िववधाओ को बढान क माधयम ि

भारतीय वसतओ की परततसपधाटतमकता बढान क सलए

आवशयक कदम उठान होग।

Q7. ितत विकाि िकषय (एिडीजी) को परापत करन क

सिए िसती, विशििनीय, दरकाऊ और आधननक ऊजाट तक

पहच अननिायट शतट ह।इि िबध म भारत म हई परगनत पर दरपपणी कर। (10 अक, 150 शबद)


भसमका वाल भाग म ितत ववकाि लकषयो (एिडीजी) 7 क

बार म चचाट कर |

मखय भाग म ितत ववकाि लकषय (एिडीजी) 7 को परापत

करन म भारत दवारा की गई परगतत क बार म चचाट कर।

इन एिडीजी लकषय 7 को लाग करन म िमसयाओ पर चचाट कर। उचचत तनषकरट परदान कर।

िसती और ववशविनीय ऊजाट ववकाि क सलए मलभत

आवशयकताओ म ि एक ह।िावटजतनक सवासय बोझ,

उतपादकता और दकषता की हातन को आधतनक ऊजाट तक

पहच क िाथ बहतर बनाया जा िकता ह। भारत बबजली और सवचछ खाना पकान की ऊजाट की कमी क िाथ

अचधकतम आबादी का घर ह। ऐि मामलो म िसती ऊजाट तक पहच ितत ववकाि लकषय (एिडीजी) 7 को परापत करन

क सलए परधान महतव की ह अथाटत िसती, ववशविनीय,

टरकाऊ और आधतनक ऊजाट तक पहच।

ितत विकाि िकषय (SDGs) 7 परापत करन म भारत

दिारा की गई परगनत:

1. ऊजाट की पहच म िधार क सिए:

दीन दयाल उपाधयाय गराम जयोतत योजना (DDUGJY):इि योजना क तहत, भारत न हर गााव क

ववदयतीकरण का लकषय हासिल कर सलया ह।

इिी टदशा म, हर घर क ववदयतीकरण क सलए िौभागय

योजना शर की गई।

बबजली की पहाच म िधार क सलए वन चगरड वन नशन,

इरीगररड पावर डवलपमर सकीम (IPDS) और उदय जिी कई योजनाएा शर की गई।

2. ितत ऊजाट क सिए:

उजाला योजना परारमभ ककया गया । इि योजना क तहत,

UJALA योजना क तहत 31.68 करोड एलईडी बलब

ववतररत ककए गए, जजिक पररणामसवरप परतत वरट INR

16,457 करोड की अनमातनत बचत हई,

एनजी एकफसशएिी चचलर सिसरम की तनाती को परोतिाटहत

करन क सलए बयरो ऑफ एनजी एकफसशएिी (BEE) दवारा चचलर सरार लबसलग कायटकरम शर ककया गया ह। यह कायटकरम अपन ऊजाट परदशटन क मामल म सरार रटरग परदान

करन की पररकलपना करता ह।

ऊजाट दकषता तनमाटण : ववतनमाटण परककरया क सलए तनात

ववसभनन ऊजाट खपत वाल उपकरणो और परणासलयो क ऊजाट परदशटन मलयो क मानकीकरण की मदद ि ऊजाट की खपत


को कम करन क सलए बड पमान पर उदयोगो क सलए ऊजाट िरकषण टदशातनदश लॉनच ककए गए ह।

3. आधननक ऊजाट क उतपादन म िधार क सिए:

भारत न 2022 तक 175 गीगावॉर अकषय ऊजाट उतपादन

का लकषय तनधाटररत ककया ह।

इि टदशा म, भारत न सथावपत िौर कषमता म ववि की ह। दश की िौर सथावपत कषमता 31 मई 2019 तक 29.41

गीगावॉर तक पहच गई ह। कल समलाकर, दश म 2019 म लगभग 16 गीगावॉर सवचछ ऊजाट कषमता जोडन का अनमान ह, जो बड पमान पर िौर पररयोजनाओ दवारा िचासलत ह।

दश म वतटमान सथावपत पवन ऊजाट कषमता लगभग 32.75

गीगावॉर ह।

एिडीजी 7 को परापत करन म िमसयाए:

भारत को िौर उतपादो पर ववसभनन कर लगान और शलक

विलन, तनववदाओ को रदद करन और रररफ पनतनटधारण

जि िौर कषतर म कई िमसयाओ का िामना करना पड रहा ह।य िमसयाए 2022 तक सथावपत 100 गीगावॉर िौर ऊजाट कषमता क लकषय को परापत करन म बाधा ह।

बबजली कषतर म कई िमसयाए ह जि राजय ववतरण कपनी की खराब ववततीय जसथतत। इिसलए आखखरी घर तक

कनजटरववरी परदान करक िावटभौसमक घरल ववदयतीकरण

(गरामीण और शहरी दोनो कषतरो म) क लकषय को हासिल

करना मजशकल ह।

आग का रासता:

ऊजाट कषतर क मददो को हल करन हत िावटभौसमक घरल ववदयतीकरण क लकषय को परापत करन क सलए ववसभनन

िरकारी योजनाओ जि उदय, दीन दयाल उपाधयाय गराम

जयोतत योजना (DDUGJY) और िौभागय योजना का उचचत कायाटनवयन वाछनीय ह। इिी परकार भारत को दश

की िौर कषमता म िधार क सलए अतराटषरीय िौर गठबधन

क मच का उपयोग करना चाटहए। नवीकरणीय और गर पारपररक ऊजाट पर धयान क टदरत करत हए दश क ऊजाट रोकरी क ववववधीकरण की भी आवशयकता ह।

Q8.परपरागत पररिहन परणािी म कई िमसयाए ह। इि

तरह की िमसया को हि करन म या मलरी मोडि

टािपोरट, इिषटक मोबबसिरी और कार पसिग िहायक हो िकत ह? वयाखया कर

(10 अक, 150 शबद)


भसमका म उदाहरण क िाथ पररवहन परणाली की िमसयाओ क बार म चचाट कर।

दश की पररवहन परणाली ि िमबचधत मददो क बार म चचाट कर।

कशल और समारट पररवहन परणाली क सलए

िभाववत िमाधान क बार म चचाट कर। उचचत तनषकरट परदान कर |

भारत न मोरर वाहनो की िखया म तजी ि ववि दजट की ह,

जो 1981 म मातर 5.4 समसलयन ि 2015 म 210

समसलयन हो गई। वाहनो की इि उगर गतत न गभीर यातायात भीड और वाय परदरण को परभाववत ककया ह, जो लोगो की भलाई, दश की ऊजाट िरकषा और शहरो की आचथटक

दकषता पर परततकल परभाव डाल रहा ह। ऐिी जसथतत म कार पसलग, मलरी मोडल रािपोरट सिसरम और इलजटरक

मोबबसलरी समारट और कशल पररवहन परणाली क सलए

आवशयक ह।

दश की पररिहन परणािी म िमसयाए:

1. पररवहन परणाली की दोरपणट योजना:दश की िडक और रल नरवकट पर भारी बोझ ह। दश म अतदशीय जलमागट और मरो जि वकजलपक मागो का परवश बहत कम ह।मरो शहर म तज और पयाटपत िावटजतनक पररवहन परणाली का अभाव ह।इि कमी ि वयजटतगत पररवहन (सवय क वाहन)

म बढोतरी होती ह जो िडको पर अततररटत दबाव डालता ह

और जाम और दघटरना का कारण बनता ह। 2. रल-िडक िमनवय का अभाव:ककिी दश म रल और िडक पररवहन परणासलयाा पररवहन का मखय िाधन ह। इन

दोनो को िमनवय क िाथ काम करना चाटहए। आम तौर पर, ऐिा नही होता ह 1951 म, माल ढलाई और यातरी यातायात म िडक पररवहन का टहसिा करमशः 11% और 26% था। लककन वतटमान टदनो म इिकी टहसिदारी करमशः 60% और 80% ह। 3. खराब बतनयादी ढाचा:शहरी अविरचना म भारी कमी ह। यह शहरी कषतरो म भीडभाड और परदरण की िमसयाओ का कारण बनता ह।


1. समारट और कशल पररवहन परणाली म िधार क

तरीक:िरकार न हाल ही म घोवरत हाई सपीड मोबबसलरी, अथाटत हाई सपीड रनो और परसताववत पररयोजनाओ म हाल

ही म घोवरत पररयोजनाओ म मक इन इडडया, फम

(फासरर एडॉपशन एड मनयफटचररग ऑफ इलजटरक

वहीकल), गरीन मोबबसलरी फड और समारट सिरीज ि लकर कई पहल की ह। दश क पररवहन बतनयादी ढाच म िधार क सलए 'हाइपरलप' कनजटरववरी। 2. राषरीय पररवहन मासरर पलान:इिका उददशय पररवहन

क ववसभनन िाधनो म माल और याबतरयो की तनबाटध

आवाजाही को ितनजशचत करना ह। 3. इलजटरक मोबबसलरी इफरासरटचर को बढावा दना:िावटजतनक पररवहन म इलजटरक वाहनो (ईवी) को बढावा दन क सलए और बाजार क तनमाटण क माधयम ि

इलजटरक वाहनो (ईवी) को अपनान क सलए परोतिाटहत

करन क सलए और भारत म एकतरीकरण फासरर एडॉपशन

एड मनयफटचररग (हाइबिड एड) इलजटरक वाहन

(एफएएमई) योजना शर की गई थी।इलजटरक मोबबसलरी को बढावा दन क िाथ, भारत 2030 तक 64 परततशत

ऊजाट बचा िकता ह। यह परोल और डीजल की खपत को कम करन म भी मदद करगा। काबटन डाइऑटिाइड

उतिजटन म एक महतवपणट चगरावर होगी। तो, इलजटरक

मोबबसलरी ि बडी ऊजाट बचत म मदद समलगी। 4. गरीन अबटन रािपोरट सकीम (जीयरीएि) कम काबटन पथ

क िाथ शहरी पररवहन क ववकाि को परोतिाटहत करना चाहता ह और नयनतम गततशीलता क िाथ शहरी गततशीलता पररयोजनाओ क ववततपोरण क सलए एक

सथायी ढाचा परदान करता ह। 5. परौदयोचगकी िचासलत िमाधान:परौदयोचगकी िचासलत

िमाधान िावटजतनक पररवहन मागो और रकफक परनट क

वासतववक िमय क ववशलरण म मदद करगा। आईआईरी-िकषम समारट रकफक परबधन और समारट पररवहन िमाधान

गम-चजर िाबबत हो िकत ह। उदाहरण क सलए, जीपीएि-

आधाररत परणाली िावटजतनक बिो का उपयोग करन वाल

लोगो क सलए काफी मददगार िाबबत होगी।


पररवहन को िभी टहतधारको क सलए िामटहक जजममदारी माना जाना चाटहए। एक समारट पररवहन परणाली जजिम टलाउड-आधाररत िवाए, बबग डरा और एनासलटरटि, और इररनर ऑफ चथगि (IoT) जिी जीपीएि और डडजजरल

तकनीक शासमल ह, समारट और कशल पररवहन परणाली क

सलए मखय सथान पर होगा |

Q9. िभी आधरटक गनतविधधयो क सिए डडषजरि िनदन

को अपनान हत भारत म तीवर िहर ह।इि िबध म भारत

क सिए चनौनतयो और अििरो पर चचाट कर। (10अक, 150 शबद)


ककि परकार डडजजरल करातत अथटवयवसथा क ढाच को बदल

रहा ह,इिि आप उततर की शरआत कर िकत ह।

कि भारत न िभी आचथटक गततववचधयो हत डडजजरल

लनदन को अपनान क सलए कायट ककया।

भारतीय डडजजरल अथटवयवसथा क िबध म ववसभनन कषतरो म ववसभनन अविरो और चनौततयो पर चचाट कर

डडजजरल करातत जजि “इररनर अथटवयवसथा”क रप म भी जाना जाता ह, नए बाजार ववकसित अविरो, नौकररयो का िजन कर रही ह और हाल क वरो म मानव जातत का िबि

बडा वयविाय अविर बन गई ह।नई और उभरती डडजजरल

परौदयोचगककया उदयोगो और वयापार क काम करन क

तरीक को बदल रही ह।ऐि कई उदाहरण ह जहा बाजार डडजजरल पररवतटन क सलए अचछी तरह ि िमायोजजत हो रहा ह।नई तकनीक , नई आदतो वाल गराहक और वजशवक

खतर ववसभनन कषतरो म अविरो और खतरो क सलए मागट खोलग।

िभी आचथटक गततववचधयो क सलए डडजजरल लनदन को अपनान क सलए भारत म गमट लहर ह। भारत एक

अथटवयवसथा और एक िमदाय क रप म पररवतटन का जवाब दन और डडजजरल अथटवयवसथा क अविरो को िमझन क सलए तयार ह। डडजजरल इडडया क िाथ, िरकार का लकषय दश को फिलि(faceless), पपरलि, कशलि

िोिाइरी बनाना ह। यह छह बबद वाल ितर क िाथ आया ह:

िरकारी कायाटलयो म िभी कश काउररो को डडजजरल

भगतान सवीकार करन क सलए BHIM-UPI QR कोडि

लगान चाटहए;

कश काउरर यपीआई क माधयम ि भगतान िकषम बनान

क सलए गराहको क फोन पर एक इडर भज िकत ह;


BHIM-UPI क माधयम ि िभी वयापाररयो को कवर करन

का असभयान;

FASTag को अपनान क सलए अचधक िाधन परापत करना;

टयआर कोड क सलए िभी िरकारी उपयोचगता बबल तथा

िामानय पररवहन आवशयकताओ को कवर करन क सलए

महानगरो म राषरीय िामानय गततशीलता काडट को बढावा।

भारतीय डडषजरि अरटवयिसरा क अििर:

यह उममीद की जाती ह कक यह लब िमय तक कर अनपालन, ववततीय िमावशन को बढाकर भारतीय

अथटवयवसथा म िधार कर िकता ह, पररणामसवरप

अथटवयवसथा की जसथतत म िधार कर िकता ह।यह उधार दन क सलए धन की उपलबधता को बढाकर और लन-दन

की लागत को कम करक अगर अथटवयवसथा क भगतान क

डडजजरल तरीको की ओर बढा जाए तो यह जीडीपी को बढावा द िकता ह।

अनकय अििर

काला अथटवयवसथा को हराना राजसव म ववि

लोगो का िशजटतकरण

ई-गवनि का मागट परशसत करता ह

नई नौकररयो का तनमाटण

भारतीय डडषजरि अरटवयिसरा की चनौनतया: (परमख

शबद)

परौदयोचगकी नए परततयोगी नए तनयम

नए गराहको नए बबजनि मॉडल

नए वजशवक खतर डरा और गोपनीयता इररनर का उपयोग और शािन

काम और मजदरी परभाव

कौशल, कषमता, अविरचना अतराल

डडजजरल यग क सलए नीतत-तनमाटण

िाइबर िरकषा

डडजजरल परौदयोचगकी तीवर गतत ि फल रही ह और इि

कारण अपराध भी डडजजरल खखलाडडयो का बाजार पर हावी होना शर हो गया ह

डडजजरल तकनीको ि काम करन क तरीक म बदलाव

आएगा


भारतीय अभी भी डडजजरल करातत क एक नवजात अवसथा म ह।िफल होन क सलए िरकार को अपनी िवाओ की लगातार कलपना करन और गराहको क िाथ जडन क तरीक

को नए सिर ि िमझन की जररत ह।डडजजरल

अथटवयवसथा की िफलता क सलए िावटजतनक नीतत

आवशयक ह ।दश क अदववतीय डडजजरल गतत क वाहको की पहचान करना आवशयक ह।तनरतर डडजजरल ववकाि

िफल होन की कजी ह।

Q10. या ऋण माफी िासति म कवष िकर को हि

करन का तरीका ह या यह सिफट एक 'आधरटक वयरटता' ह?

आिोचनातमक विशिषण कर। (10अक, 150 शबद)


भारत िरकार दवारा सलए गए ऋण माफी पहल की पषठभसम

ककिानो क जीवन और भारतीय अथटवयवसथा पर इन

उपायो क परभाव का आलोचनातमक ववशलरण कर।

एक ितसलत भववषय की राह क िाथ अपन उततर का िमापन कर

ऋण माफी की वयापक लहर न उनक अथटशासतर और िभाववत पररणामो पर दश भर म गभीर बहि पदा की ह। भारत म ऋण माफी का एक लबा इततहाि ह।वपछल कछ

दशको म भारतीय ररजवट बक दवारा इि तरह क उपायो क

दषपररणामो की चतावनी क बावजद, कई राजयो न उनका िहारा सलया और कई कारणो ि कायटकरम को अथटशाजसतरयो की वयापक आलोचना झलनी पडी।

पयाटपत िाकषय और अनिधान इि बात की पजषर करत ह कक ऋण माफी ि कवर उतपादकता म ववि नही हई ह तथा


वासतव म पातर पररवारो क बीच नततक जोखखम म ववि

हई।

2008 की ऋण माफी क बाद कग की ररपोरट म सपषर रप

ि बड पमान पर भरषराचार और अपवजटन और लाभाचथटयो की पहचान म तरटरयो को शासमल ककया गया था।

नबाडट, अखखल भारतीय गरामीण ववततीय िमावशन िवकषण

2016-17 ि उपलबध नवीनतम आकडो क अनिार, छततीिगढ म कवल 26 परततशत गरामीण पररवारो, मधय

परदश म 35 परततशत और राजसथान म 31 परततशत न

2015-16 क दौरान ककिी भी सरोत ि ऋण परापत ककया।

िसथागत उधारकताटओ का परततशत छततीिगढ, मधय

परदश और राजसथान म करमशः 16, 21 और 19 परततशत

क करीब था।यह दखा जा िकता ह कक ऋण माफ करन ि

लगभग 1 /5 व कवर पररवारो को लाभ होता ह और जो अपन सवय क ििाधनो का उपयोग करत ह या जो िसथागत ऋण का लाभ उठान म अिमथट ह, उनक सलए

यह तनराशा पदा करता ह।

कवल िसथागत उधारकताटओ को लाभाजनवत करन क

अलावा, ऋण माफी राजयो और क दर दोनो क ववततीय

ििाधनो पर एक भारी दबाव डालगा जो कवर और सिचाई

म िावटजतनक तनवश को परततकल रप ि परभाववत कर िकती ह और तनजी तनवशो को नषर कर िकती ह।

वपछल कछ वरो म क दरीय तनवश म वासतववक रप ि

चगरावर क िाथ यह मामला क दरीय सतर पर रहा ह।कई

अधययनो ि पता चला ह कक िसथागत ऋण तक पहच को िववधाजनक बनान ि ककिानो की आय म 15-20

परततशत की ववि हो िकती ह, जो उनक जीवन सतर को िधारन म िहायक होगा।कजट माफी म जजतन रासश की छर दी जाती ह यटद इि कवर अनिधान और ववकाि,

बाजार, सिचाई या यहा तक कक िसथागत ऋण की पठ

बढाकर तनवश ककया जाए तो रासश बहतर रररनट द िकती ह।

इिक अलावा, अटिर ऋण माफी, जो अटिर राजनीतत ि

परररत होती ह, गरामीण ऋण ववतरण परणाली को नषर कर दती ह।इिक पररणामसवरप कवर ऋण और उधारकताटओ क बीच ऋण की अदायगी न करन की ितत परवजतत म चगरावर आती ह।

आग का रासता

कवर िकर को दर करन क सलए ऋण माफी एक िमाधान

नही हो िकता ह, इिक बजाय िरकार को दीघटकासलक

िमाधान तलाशन चाटहए।

कवर पररवारो, ववशर रप ि िीमात और छोर ककिानो क

ववततीय िमावशन की टदशा म परयाि ककए जान चाटहए।

अब तक, लगभग 56 परततशत िीमात और 48 परततशत

छोर ककिान (2 हटरयर ि कम) गरामीण ऋण बाजार क

दायर ि बाहर ह।

िरकार को कजट माफी जि आचथटक रप ि अताककट क,

अकषम और िामाजजक रप ि अिमान िाधन का िहारा लन क बजाय कवर िबधी मददो को हल करन क सलए अनय

ववकलपो को तयार करना चाटहए।

Q11 .राटटीय खादय िरकषा अधधननयम (NFSA), 2013

िगभग दो-नतहाई आबादी को ररयायती खादयानकन परदान

करक भोजन क अधधकार को काननी अधधकार बनाता ह।इिक बािजद भारत क कछ राजयो म भख और कपोषण

की िमसया विकर ह।इि िमसया ि ननपरन क सिए

दषटरकोण म या बदिाि अपनाया जाएगा?

(15 अक, 250 शबद)


कछ तयो क िाथ भारत म भख और कपोरण की वयापकता पर परकाश डाल।

राषरीय खादय िरकषा अचधतनयम (NFSA), 2013 की िफलता और अिफलताओ की चचाट कर

भारत म कपोरण और भख का कारण बनन वाल कछ

कारको पर परकाश डासलए।

इि मदद ि तनपरन क सलए दजषरकोण म बदलाव की आवशयकता क बार म उललख कर और आग का रासता िझाए।

भख और कपोरण का परिार दश क खराब सवासय का एक

महतवपणट िकतक ह।वपछल दो दशको म उतकषर आचथटक

ववकाि क बावजद भारत भयानक भख और तीवर कपोरण

ि पीडडत ह।वजशवक भख िचकाक 2017 म 119 दशो म ि भारत का सथान 100 वा ह।एफएओ की ररपोरट ‘ववशव म खादय िरकषा और पोरण की जसथतत, 2018’ क अनिार


भारत म लगभग 15% जनिखया अलपपोवरत ह।परजनन

उमर म लगभग 50% मटहलाए एनीसमक(खन की कमी ि

पीडडत) ह।

राषरीय खादय िरकषा ववधयक 2013 जो लगभग दो-ततहाई

आबादी को ररयायती खादयानन उपलबध करान क अचधकार को काननी अचधकार बनान का परयाि करता ह, इन कछ

चचताओ को दर करन का परयाि करता ह।

राषरीय खादय िरकषा अचधतनयम, 2013 खादय आधाररत

हसतकषपो पर क टदरत ह और इिन कपोरण क अनय

तनधाटरको जि सवासय और सवचछता िबधी हसतकषपो को िबोचधत करन वाली योजनाओ पर बहत कम जोर टदया ह।

कई गर-काननी कारक, जि कक टया हम वपछड कषतरो म खादय उतपादन बढान म िकषम ह, तनयाटत को ववतनयसमत

करत ह और इि तरह उपलबधता को बढात हऔर बायोमटरटि-आधाररत ववसशषर पहचान (यआईडी) कायटकरम क कछ मदद ि वासतववक गरीबो की िही पहचान

करता ह जो ककिी भी कषतर म एनएफएि 2013 की िफलता का तनधाटरण करता ह और इिसलए कपोरण की िमसया ह। लककन आम तौर पर यह माना जाता ह कक खादय अिरकषा पराथसमक या कपोरण का एकमातर कारण ह।अनय कारक भी ह जो कपोरण और भख का कारण बनत ह, ववशर रप ि

बचचो म जि:

भारतीय िमाज म मटहलाओ की तनमन जसथतत, उनका कम

उमर म वववाह, गभाटवसथा क िमय कम वजन और असशकषा क कारण नवजात सशशओ का कम वजन।

तनमन सतर का सशश दखभाल, जि जनम क तरत बाद

सतनपान शर नही करना, पहल पाच महीनो तक कोई

ववशर सतनपान नही कराना, बाद म अतनयसमत और अपयाटपत परक आहार और बचच क मलमतर क तवररत

तनपरान की कमी।

िरकारी िवाओ की कमजोर आपततट जि कक रीकाकरण,

चचककतिा दखभाल तक पहच और िरकारी कायटकरमो म पराथसमक सवासय दखभाल को पराथसमकता दन का आभाव।

पोरण िकरमण की घरना (आचथटक ववकाि, आधतनकीकरण

और शहरीकरण क कारण आहार परनट म बदलाव), एक

तरफ मोरापा िटहत जीवन शली िबधी ववकारो को बढाता ह और दिरी तरफ कपोरण।

कपोरण क खतर ि तनपरन क सलए एक िमगर रणनीतत

और ठोि परयाि क आधार पर भोजन क दजषरकोण म बदलाव की आवशयकता ह।

सवासय, कवर और पोरण क कषतर म काम करन वाल

वजञातनको को एक िाथ काम करना चाटहए और जञान का आदान-परदान करना चाटहए।

भारत को खादय िरकषा क िाथ-िाथ पोरण िरकषा दोनो पर धयान दन की आवशयकता ह।

कपोरण क बतरगणातमक बोझ को कम करन को पराथसमकता द- अलप-पोरण, अतत-पोरण और िकषम पोरक ततवो की कमी

एक सवसथ और िककरय जीवन शली को बढावा दना एक

ितसलत और पौजषरक आहार जजतना ही महतवपणट ह।

लोगो म जागरकता पदा कर (मटहला िशटतीकरण,

सवचछता, कवर म कीरनाशको क वयापक उपयोग को कम

करना आटद)

परो. एम. एि. सवामीनाथन भारत कसलए खादय िरकषा ि

पोरण िरकषा की ओर धयान क टदरत करन की आवशयकता पर बल दत रह ह।इि ओर धयान टदलात हए कक कवल

कलोरी पर ही नही बजलक परोरीन और िकषम पोरक ततवो पर भी धयान टदया जाना चाटहए, उनहोन तीन परकार की भखो को समरान का आहवान ककया - परोरीन भख, कलोरी भख

और तछपी हई भख (आयोडीन और आयरन जि िकषम

पोरक ततवो की कमी)। जिा कक उनक दवारा िझाव टदया गया ह कक भारत म भख और कपोरण ि लडन क सलए

कवर, सवासय और पोरण को एक बतरकोणीय िबध म लाया जाना चाटहए।

Q12. भारत म खनन कषतर मानि अधधकारो क उलिघन

और पयाटिरण परदषण क सिए बदनाम ह।इि िदभट म राटटीय खननज नीनत, 2019 क परािधानो पर चचाट कर।यह ितत खनन कषतर विकाि को कि बढािा दगा?

(15अक, 250 शबद)



आप अथटवयवसथा क सलए खनन कषतर क महतव और इिकी वतटमान चनौततयो पर परकाश डालत हए अपना उततर सलखना परारमभ कर िकत ह

राषरीय खतनज नीतत, 2019 क लकषयो, उददशयो और ववसभनन परावधानो पर चचाट कर

राषरीय खतनज नीतत, 2019 ककि परकार ितत खनन कषतर

क ववकाि को बढावा दगी?

भारत का खनन उदयोग अथटवयवसथा का एक महतवपणट टहसिा ह, जो िकडो हजारो लोगो को रोजगार दता ह और वयापक आचथटक ववकाि म योगदान दता ह।यटद िही तरीक

ि ववतनयसमत न ककया जाए तो खनन अिाधारण रप ि

हातनकारक और ववनाशकारी हो िकता ह-जिा कक दतनया भर म दरपयोग और आपदाओ की एक लबी िची ि पता चलता ह और खराब नीततयो, कमजोर िसथानो और भरषराचार क एक खतरनाक समशरण क कारण, भारत क

खनन उदयोग की िरकारी तनगरानी और ववतनयमन काफी हद तक अपरभावी ह।

उपरोटत िमसयाओ क मददनजर िरकार न अचधक परभावी ववतनयमन ितनजशचत करन क सलए नई राषरीय खतनज

नीतत का मिौदा तयार ककया, जजिि पररयोजना परभाववत

वयजटतयो ववशरकर आटदवािी कषतरो म रहन वाल लोगो क

मददो को िबोचधत करत हए भववषय म ितत खनन कषतर का ववकाि हो िक।

राषरीय खतनज नीतत 2019 का उददशय अचधक परभावी, िाथटक और कायाटनवयन योगय नीतत ह जो अचधक

पारदसशटता, बहतर ववतनयमन और परवतटन, ितसलत

िामाजजक और आचथटक ववकाि क िाथ-िाथ ितत खनन

ववचधयो को लाती ह।

राटटीय खननज नीनत 2019 म ऐि परािधान शासमि ह जो खनन कषतर को बढािा दग,जि

आरपी / पीएल धारको क सलए पहल इनकार क अचधकार की शरआत,

अनवरण करन क सलए तनजी कषतर को परोतिाटहत करना,

राजसव शयर आधार पर िमगर आरपी िह पीएल िह

एमएल क सलए नवीन कषतरो म नीलामी,

खनन िसथाओ क ववलय और अचधगरहण को परोतिाहन

और

तनजी कषतर क खनन कषतरो को बढावा दन क सलए खनन पटटो क हसतातरण और िमवपटत खतनज गसलयारो का तनमाटण।

2019 नीतत म तनजी कषतर क सलए खनन क ववततपोरण को बढावा दन क सलए खनन गततववचध को उदयोग का दजाट दन और तनजी कषतर दवारा अनय दशो म खतनज िपजतत क

अचधगरहण का परसताव ह

इिम यह भी उललख ककया गया ह कक खतनज क सलए

दीघटकासलक आयात-तनयाटत नीतत तनजी कषतर को वयापार म बहतर योजना बनान और जसथरता लान म मदद करगी

नीतत म िावटजतनक कषतर क उपकरमो को टदए गए आरकषकषत

कषतरो को यजटतिगत बनान का भी उललख ककया गया ह,

जजनका उपयोग नही ककया गया ह और इन कषतरो को नीलामी क सलए रखा गया ह, जो भागीदारी क सलए तनजी कषतर को अचधक अविर दगा

नीतत म तनजी कषतर की मदद करन क सलए कर, लवी और रॉयलरी को ववशव मानक क अनिार बनान क परयािो का भी उललख ककया गया ह

राषरीय खतनज नीतत, 2019 म लाय गए बदलावो म अतर-पीढीगत िमानता शासमल ह जो न कवल वतटमान

पीढी की बजलक आन वाली पीटढयो की भी भलाई ि िबचधत

ह और खनन म ितत ववकाि ितनजशचत करन क सलए ततर

को िसथागत बनान हत एक अतर-मतरालयी तनकाय क

गठन का भी परसताव करती ह।

Q13. अनौपचाररक रोजगार भारत म कायटबि क तीन-

चौराई ि अधधक का ननमाटण करता ह।भारतीय

अरटवयिसरा क अनौपचाररकीकरण क कारण या ह और यह आधरटक विकाि क सिए कि हाननकारक ह?इि ददशा म ककए जान िाि कछ उपायो का भी िझाि द। (15 अक, 250 शबद)


आप भारत म वतटमान अनौपचाररक कषतर की जसथतत और इिकी चनौततयो क िाथ शरआत कर िकत ह

भारतीय अथटवयवसथा म कायटबल क अनौपचाररकीकरण क

कछ कारणो पर परकाश डाल


चचाट कर कक कि अनौपचाररकीकरण आचथटक ववकाि क

सलए हातनकारक ह

एक उचचत तनषकरट परदान कर।

भारत म अनौपचाररक रप ि कायटरत कमटचाररयो का बहमत ह जो 70-90 परततशत शरमबल म योगदान दत

ह,(एनएिएिओ, भारत िरकार, 2011) क पररभारा पर आधाररत।अिगटठत कषतर पर गटठत िसमतत की ररपोरट क

अनिार, अनौपचाररक अथटवयवसथा ,अथटवयवसथा म काफी योगदान दत ह और औपचाररक अथटवयवसथा की आवशयकताओ को परा करत ह।हालााकक, इिक नकारातमक

पररणामो को नजरअदाज नही ककया जा िकता ह।

अनौपचाररक कषतर म कमटचारी नौकरी की अलप िरकषा, कोई

भतता या िरकषा नही क िाथ ही कम वतन पर बदतर पररजसथततयो म काम करत ह।ववसभनन ववधानो क तहत

शरसमको को दी गई िरकषा का अनपालन अनौपचाररक कषतर

दवारा नही ककया जाता ह, और व अचधकाररयो क दायर ि

भी बच जात ह।

अनौपचाररकता क कारण:

परततबधक शरम कानन जो अनबधातमक भततटयो को बढावा दत ह ,कठोर भती परावधानो को दरककनार करन क सलए

िवा-कषतर क ववकाि की परबलता -जजिक सलए कशल शरम

की आवशयकता होती ह जो आबादी क एक छोर टहसि क

पाि उपलबध ह।

ववतनमाटण पर जोर का अभाव -जो लाखो लोगो को कवर ि

दर जान क सलए औपचाररक रोजगार क िजन की ओर ल

जा िकता ह। बाजार-ततर और परततसपधाट क कारण अपरचसलत उदयोग बद

हो गए, जि वसतर उदयोग ,इिि औपचाररक रोजगार कम

हो गए।नए उदयोग शरम गहन की बजाय पजी परधान थ,

इि परकार व कम ि कम कमटचाररयो की िखया को रखा, जो छरनी का कारण बना।

भारत वजशवक अथटवयवसथा म बढत एकीकरण क िाथ,

ववसभनन वजशवक िकरो जि कक दकषकषण पवट एसशयाई

िकर, 2008 म गोबल फाइनसशयल कराइसिि और 2011

म यरोजोन िकर ि भी पीडडत हआ।इिन कॉपोरर ववसतार की योजना बनाई और औपचाररक कषतर क रोजगार को कम

करत हए कई उदयोगो को बद कर टदया।

अनौपचाररकता कई मायनो म आधरटक विकाि क सिए

हाननकारक ह:

अनौपचाररक शरसमको को उचचत मजदरी की कमी ह। कम

वतन ि अिमानता बढती ह, जो ववकाि क सलए

हातनकारक ह।

कम मजदरी कम बचत दर का कारण बनती ह, जो करडडर

चकर और आग ऋण दन क सलए हातनकारक ह तथा ववकाि

म बाधक ह।

अनौपचाररक शरसमको म सवासय िवा, बीमा और सशकषा िववधाओ जि कलयाणकारी लाभो का अभाव ह।

इिि बाहरी खचट बढता ह और गरीबी तथा अिमानता बढती ह और इिसलए यह ववकाि क सलए हातनकारक ह।

अनबध शरम म कपनी क परतत कोई आतमीयता या तनषठा नही होती ह, इि तरह उतपादकता और आचथटक ववकाि म बाधा पहाचती ह।

अनौपचाररक कषतर क शरसमको म आमतौर पर ववततीय

िाकषरता की कमी होती ह, जो उनह िसथागत ऋण तक

पहच ि वचचत करता ह, इि परकार घरल उपभोग को कम

करता ह और ववकाि को नकिान पहचाता ह।

अथटवयवसथा की उतपादकता िमगर रप ि घर जाती ह

टयोकक कपतनया कमटचाररयो को कौशल परदान करन क

सलए परोतिाहन रासश को कम कर दती ह, ताकक व

अथटवयवसथा की मागो क सलए खद को बहतर बना िक ।

औपचाररक कषतर जि लाभ की कमी ,यथा माततव अवकाश

आटद ि बचच का अनचचत ववकाि होता ह और मानव

ििाधन ववकाि बाचधत होता ह।

भारत एक जनिाजखयकीय बदलाव और हर महीन इिक

शरमबल म दि लाख कमटचाररयो क जडन क कारण

औपचाररक कषतर क रोजगार िजन की िखत आवशयकता ह।रोजगार की िरकषा और बतनयादी िामाजजक िरकषा लाभो क परावधान को ितनजशचत करन क सलए सशकषा और शरम

शजटत को परा करन की टदशा म नीतत को हाथ ि जान की आवशयकता ह।िरकार की पहल जि मक इन इडडया, जसकल इडडया, शरम िधार, इनिॉलविी कोड आटद िभी को समलकर यह ितनजशचत करना ह कक यह कायटबल


औपचाररक हो और ववकाि का फल दश क िभी शरसमको क

सलए िमान रप ि परापत हो ।

Q14. रि और िडक कषतर की तिना म अतदशीय

जिमागट पररिहन (IWT) क िाभो पर चचाट कर।अतदशीय

जिमागट पररिहन (IWT) क विकाि की राह म चनौनतयो क बार म भी चचाट कर।अतदशीय जिमागट पररिहन

(IWT) को बढािा दन क सिए िरकार न या पहि की ह।

(15 अक, 250 शबद)


1. भसमका म अतदशीय जलमागट की बतनयादी जानकारी क बार म चचाट कर।

2. अतदशीय जल पररवहन क लाभो क बार म चचाट कर।

3. अतदशीय जल पररवहन क ववकाि म चनौततयो क बार म चचाट कर।

4. अतदशीय जल पररवहन को बढावा दन क सलए

िरकार दवारा की गई पहलो क बार म चचाट कर। 5. उचचत तनषकरट परदान कर।

भारत क पाि 14,500 ककलोमीरर का नौगमय अतदशीय

जलमागट ह। ियटत राजय अमररका म जलमागट की लॉजजजसरक टहसिदारी 8.3 परततशत ह, यरोप म (7

परततशत), चीन म (8.7 परततशत), जबकक भारत म यह कवल 1.5 परततशत ह। ववकसित IWT दश क कवल िमगर

पररवहन कषमता म ववि नही करगा, बजलक भारतीय

अथटवयवसथा पर भारी रिद लागत का बोझ डालन वाल

पररवहन मोडल समशरण को िही करन म भी मदद

करगा।जीडीपी क 15 परततशत पर भारत म लॉजजजसरटि

की लागत लगभग ियटत राजय अमररका ि दगना ह।

अतदशीय जि पररिहन क िाभ:

IWT पररवहन का परक मोड परदान करता ह जो लागत

परभावी, ईधन कशल और पयाटवरण क अनकल ह |

1. कम उतिजटन - CO2 पररवहन क परतत रन ककमी क

बराबर गरीनहाउि गिो का उतिजटन IWT दवारा 15g, रल

दवारा 28g और िडक पररवहन दवारा 64g ह।

2. कम ऊजाट की खपत - 1 एचपी पानी म 4000 ककगरा भार, रल दवारा 500 ककगरा और िडक पर 150 ककगरा भार ल जा िकता ह। 3. कम ईधन लागत - 1 लीरर ईधन IWT दवारा 105

रन-ककमी, रल दवारा 85 रन-ककमी और िडक दवारा 24

रन-ककमी माल ढलाई कर िकता ह। 4. आईडबलयरी नदी पररवहन को अनय िाधनो क िाथ

एकीकत करक इषरतम मोडल समशरण परदान कर िकता ह

जजिि कल रिद लागत कम होगी। 5. यह िडक और रल नरवकट पर भीड को कम करता ह। 6. िडक और रल मोड की तलना म आईडबलयरी को बहत

कम भसम अचधगरहण की आवशयकता होती ह।

IWT क विकाि म चनौनतया:

अतदशीय जलमागट गसलयारो पर बारहमािी यातरी और माल

क पररवहन म कई बाधाए ह।

मानिन क िाथ आन वाल गाद को िाफ करन क सलए

आवचधक डरजजग की आवशयकता होती ह, ताकक पयाटपत

गहराई बनी रह। जलमागट क िाथ कई बबदओ पर कफटसड

और फलोटरग दोनो रसमटनलो की आवशयकता होती ह।

कई नटदयाा उततरोततर िखती जा रही ह;

उनम ि कई जो पयाटपत मातरा म जल कषमता बनाए रखती ह, उनपर कम कम ऊचाई वाल पल बन होत ह जो बड

जहाजो क मागट म बाधा उतपनन करत ह।

िमसया यह ह कक 101 नए जलमागो की िची म शासमल

अचधकाश जलमागट मीठ पानी की नटदयाा ह, जो मानिन क

बाद क िमय म परी तरह िख जाती ह।

नववगशन क सलए पानी का मोड अनय पराथसमकता वाल

उपयोगो जि कक पीन और सिचाई की कीमत पर नही होना चाटहए।

भारत 1,500 रन भार वाल जहाजो क सलए अपनी नदी परणासलयो म गहराई बनान क सलए िघरट कर रहा ह।

IWT को बढािा दन क सिए िरकार दिारा की गई पहि:

1. राषरीय जलमागट अचधतनयम, 2016 क तहत 106 नए

राषरीय जलमागो की घोरणा की गई। 2. गगा नदी क वाराणिी-हजलदया खड पर वाखणजजयक

नववगशन को िकषम करन क सलए राषरीय जलमागट -1


(NW-1) पर जल मागट ववकाि पररयोजना (JMVP) लाग

की जा रही ह।इिक तहत 1500-2000 रन वजन वाल बड

जहाजो क नववगशन क सलए गगा नदी पर मलरी-मोडल

रसमटनल (MMT) का तनमाटण ककया गया ह। 3. भारतीय अतदशीय जलमागट पराचधकरण (IWAI),

जहाजरानी मतरालय क तहत एक नोडल एजिी ,राषरीय

जलमागट को वाखणजजयक रप ि नौगमय बनान क सलए

अचधकत ह। IWAI का लकषय दश म राषरीय जलमागट पर IWT क माधयम ि माल पररवहन को वतटमान म 55

समसलयन रन ि बढाकर 2023 तक 150 समसलयन रन

करना ह।


इि परततमान को अतदशीय जल पररवहन की ओर ल जान

क सलए, भारत को यरोप जि जसथर ववचधयो को लाग करना चाटहए।एक िलाहकारी, अतःववरय दजषरकोण,तकनीकी-क टदरत क ववपरीत,नकारातमक पररणामो को नयनतम

रखगा।िाथ म मलरी-मोडल दजषरकोण पररवहन कषतर म परान लॉजजजसरक मददो को िबोचधत करग।

Q15. ई-कॉमिट न भारत म खदरा वयापार को कि बदि

ददया और डडषजरि अरटवयिसरा पर ई-कॉमिट नीनत मिौद

क परभाि का आिोचनातमक विशिषण कर। (15 अक, 250 शबद)


1. भारत म ई-कॉमिट का िकषकषपत वववरण द।

2. भारतीय अथटवयवसथा पर ई-कॉमिट क परभाव का वणटन

कर। 3. ई-कॉमिट नीतत मिौद क ववशर ववशरताओ का उललख

कर। 4. भारतीय अथटवयवसथा पर इि नीतत क परभावो की चचाट कर। 5. एक ितसलत तनषकरट परदान कर।

ई-कॉमिट:

ई-कॉमिट इररनर क माधयम ि वसतओ और िवाओ की खरीद और बबकरी की परककरया ह।इिन भारत म वयापार करन क तरीक को बदल टदया ह।समारटफोन की बढती पहच, 4 जी नरवकट क लॉनच और उपभोटता धन म ववि

ि उतिाटहत, भारतीय ई-कॉमिट बाजार 2026 तक 200

अरब अमरीकी डालर तक बढन की उममीद ह।भारत म

ऑनलाइन खदरा बबकरी म 48 परततशत की टहसिदारी क

िाथ इलटरॉतनटि का िबि बडा योगदान ह, इिक बाद

पररधानो का सथान जजिका योगदान भारत म 29 परततशत

ह।

भारतीय अरटवयिसरा पर ई-कॉमिट का परभाि:

िरकार, वयविाय और गराहक जि G2C, B2B, B2C

और G2B क बीच क िबध क आधार पर ई-कॉमिट अलग-

अलग रप लता ह।भारतीय अथटवयवसथा पर ई-कॉमिट क

कछ परभाव ह:

नवीन ववततीय परौदयोचगकी का ववकाि।

रोजगार क नए अविरो म ववि।

मजबत आपततट शरखला परबधन का तनमाटण।

उदयसमता गततववचधयो को बढावा दना।

परतयकष ववदशी तनवश का आकरटण।

गराहको क सलए बहतर कीमत खोज।

दिरी ओर ई-कॉमिट खखलाडडयो दवारा शोरक मलय

तनधाटरण न पारपररक सरोर खदरा ववकरताओ को नकिान

पहचाया ह।इिसलए इन इलटरॉतनक रररल खखलाडडयो दवारा दी गई छर क तनयमन की माग बढ रही ह।

ई-कॉमिट नीनत मिौदा:

ई-कॉमिट क महतव क कारण उदयोग और आतररक वयापार िवधटन ववभाग (DPIIT) न ई-कॉमिट नीतत का एक मिौदा जारी ककया।नीतत का मखय क दर-बबद डडजजरल डरा, घरल उदयोग और उपभोटता कलयाण ह।नीतत क मखय क दर-बबद

कषतर म ि कछ ह:

भारत म िजजत डडजजरल डरा का सवासमतव और तनयतरण। घरल उदयोग ववशरकर एिएमई और सरारटअप। िीमा पार आयातो की तनगरानी। तनयाटत गततववचधयो को बढावा दना। उपभोटता अचधकारो का िरकषण। ई-कॉमिट म एफडीआई का ववतनयमन। इररनर ऑफ चथगि (IoT) उपकरणो का ववतनयमन।


इिक अलावा यह ई-कॉमिट खखलाडडयो दवारा वसतिची क

ववपरीत धारण को ववतनयसमत करन का परसताव करता ह।इि कषतर क परभाव की कषमता और आकार को धयान म रखत हए, नीतत का उददशय भारतीय आचथटक ववकाि क

सलए सवसथ ई-कॉमिट को बढावा दना ह।

भारतीय अरटवयिसरा पर नीनत का परभाि:

ई-कॉमिट नीतत मिौदा क लाग होन पर यह िभी आकारो क खदरा ववकरताओ क बीच िमान सतर का परततसपधाट तयार करगा।यह ितनजशचत करगा कक भारतीय डरा का उपयोग दिर दशो दवारा भारतीय अथटवयवसथा और राषरीय

िरकषा क नकिान क सलए तो उपयोग नही ककया जाता ह। ई-कॉमिट नए रोजगार क अविरो, परौदयोचगकी ववकाि और उपभोटता ितजषर क कषतरो म बडी िभावना वाला उदीयमान

कषतर ह।डडजजरल इडडया, मक इन इडडया और जसकल इडडया जिी योजनाओ का ियोजन आग भारत क बदलाव को डडजजरल अथटवयवसथा म बनान म िकषम करगा।दिरी तरफ िाइबर िरकषा म महतवपणट खतरा बना हआ ह,

जजिक सलए पयाटपत उपाय ककया जाना शर ह।

ननटकषट:

21 वी िदी म डरा को नए यग की कपतनयो क सलए

अनमोल पजी माना जाता ह।यह नीतत भारतीय

उपभोटताओ दवारा उतपनन ककए गए ववशाल डरा की िरकषा क सलए उपयटत ह।यह भारतीय डडजजरल िपरभता और घरल उदयोगो क ववकाि की रकषा करता ह।5G

तकनीक की भसमका ि वयापार और रोजगार क नए अविर खलग।ई-कॉमिट और पारपररक सरोर खदरा ववकरताओ क

बीच िमान सतर का परततसपधाट मदान बनाया जाना चाटहए। Q16. अककषण ततर म तरदरयो क पररणामसिरप विततीय

िकर पदा हो जाएगा।भारत म हाि क कॉपोरर िकर क

परकाश म, कॉपोरर अककषण म आिशयक िधार उपायो क

बार म चचाट कर। (15 अक, 250 शबद)


1. ववततीय जसथरता क सलए अककषण की अवधारणा और इिक महतव को िमझाए। 2.अककषण म तरटरयो क कारण कछ भारतीय कॉपोरर

िकरो का उललख कर। 3. अककषण पशवरो क सलए ववतनयमन ततर क बार म उललख कर।

4. अककषण तरटरयो को कम करन क उपाय का िझाव द। 5. उचचत तनषकरट द।

अककषण (िखा परीकषा) और विततीय षसररता:

अककषण कॉपोरटि क ववततीय लनदन और ववततीय कषतर म ककिी भी अतनयसमतता की ररपोटरिग की वयवजसथत

परीकषण ह।यह शयरधारको को कपतनयो की ववततीय

जसथतत क बार म एक सपषर डरा(आकडा) दता ह।

अककषण तरदर और भारतीय कॉपोरर िकर:

अककषक कॉपोरर जगत म ववततीय ईमानदारी क परहरी ह।लककन जब अककषण कायो म खासमया होती ह तो यह तनजशचत रप ि कपनी क ववततीय िकर का कारण

बनगा।इिि राषर की अथटवयवसथा पर नकारातमक परभाव

पडगा।हाल क टदनो म ितयम घोराला अककषण तरटर क

कारण हआ टयोकक अककषक िही और ईमानदारी ि अपना कतटवय तनभान म अिफल रह।यह आग बढ रह भारतीय

आईरी कषतर म परमख अतनयसमतताओ म ि एक था।मौजदा इफरासरटचर लीजजग एड फाइनसशयल िववटिज (ILFS)

िकर भी अककषण ततर म खासमयो का नतीजा ह।य आचथटक

िकर बहत बड ह जि कक व अथटवयवसथा क वहद आचथटक

मानको को परभाववत करत ह।

अककषण पश का विननयमन:

अककषण पश को इसरीटयर ऑफ चारटडट अकाउरटि ऑफ

इडडया (ICAI) दवारा ववतनयसमत ककया जाता ह।आईिीएआई कॉरपोरर मामलो क मतरालय क तहत

ककरयाशील एक िाववचधक तनकाय ह।हाल ही म राषरीय

ववततीय ररपोटरिग पराचधकरण(NFRA) को अचधिचचत ककया गया था जो बककग और बीमा कपतनयो क अलावा िचीबि

कपतनयो,बडी गर-िचीबि कपतनयो क लखा परीकषको को ववतनयसमत करन म ICAI की भसमका को गरहण करता ह

राषरीय ववततीय ररपोटरिग पराचधकरण(NFRA) क मखय

कायट ह:

कपतनयो या कपतनयो की शरणी या उनक लखा परीकषको दवारा अपनान हत अककषण और लखा परीकषा नीततयो और मानको क तनमाटण और तनधाटरण हत क दर िरकार ि

सिफाररश करना।

लखाकन मानको और अनपालन मानको क अनपालन की तनगरानी और परवतटन इि परकार ककया जा िकता ह।


इि तरह क मानको का अनपालन ितनजशचत करन ि जड वयविायो की िवा की गणवतता को दख और िवा की गणवतता म िधार क सलए आवशयक उपायो और ऐि अनय

िबचधत मामलो का िझाव द।

अककषण तरदर कम करन क उपाय:

अथटवयवसथा म तनवशको का ववशवाि बनाए रखन क सलए

अककषण ततर को ववशविनीय और िरल होना चाटहए। यह

कवल भारत का मददा नही ह, पर ववशव म अककषण घोराल

वयापक ह।

खासमयो को कम करन क कछ उपाय ह:

बडी अककषण फमो क एकाचधकार को तोडना और सवसथ

परततसपधाट पदा करना।

अतनवायट ियटत अककषण ततर।

लखा परीकषाओ म नततकता का िमावश।

उललघन करन वालो क सलए िखत दडातमक कारटवाई।

ववतनयामक ढाच को परभावी बनान क सलए राषरीय ववततीय

ररपोटरिग को मजबत करना।

ननटकषट:

इि परकार अककषको या लखा परीकषको को कॉपोरटि म ववततीय अतनयसमतताओ को उजागर करन और अथटवयवसथा पर तनवशको क ववशवाि को मजबत करन म मदद करनी चाटहए।वपछल अनभव ि कछ ऑडडटरग फमो दवारा ऑडडटरग का एकाचधकार अतनयसमतताओ का कारण

था टयोकक व घोराल ि जड हए थ।इिसलए परभावी ववतनयमन क िाथ अककषण फमो क बीच एक सवसथ

परततसपधाट भववषय म इि तरह क घोरालो को कम करन म मदद करगी।

Q17.िसत और ििा कर क कायाटनकियन ि राजयो का राजसि बढा ह िककन राजयो की सिायततता म कमी आई ह।करन का आिोचनातमक विशिषण कर। (15 अक, 250 शबद)


1.वसत और िवा कर क परावधानो का वणटन कर।

2. जीएिरी िधारो क बाद राजयो को राजसव पररवतटन क

बार म चचाट कर। 3. जीएिरी क िदभट म राजयो की ववततीय सवायततता पर अपन ववचार का उललख कर। 4. अपन ववचार का औचचतय सिि कर। 5.यथोचचत तनषकरट परदान कर।

िसत एि ििा कर:

वसत एव िवा कर भारत म एक राषर, एक बाजार, एक कर की धारणा पर सथावपत िबि बडा कर िधार ह।जीएिरी कायाटनवयन का उददशय भारत म कर ढाच की जटरलता को कम करना और वयापार करन म िगमता लाना ह।इिम क दरीय जीएिरी, राजय जीएिरी और कर दरो क ववसभनन

सलब क िाथ एकीकत जीएिरी क रप म कर क तीन

िमचचय शासमल ह।

जीएिरी क बाद राजसि पर परभाि:

जीएिरी एक गतवय आधाररत कर परणाली ह और यह कहा जाता ह कक ववतनमाटण वाल राजयो को कम राजसव

समलगा।इिक ववपरीत, तसमलनाड, महाराषर और गजरात

जि ववतनमाटण करन वाल राजयो क राजसव म भारी कमी नही दखा गया।यह मखय रप ि इन राजयो क उपभोग

सतर अचधक होन क कारण था।पजाब, उततराखड,

छततीिगढ और ओडडशा जि कछ राजयो म राजसव म कछ

कमी दखी गई।

पवोततर राजयो म राजसव म ववि दखी गई टयोकक व

जयादातर अपनी भौततक आवशयकताओ क सलए पडोिी राजयो पर तनभटर थ।क दर िरकार न कायाटनवयन की तारीख

(1 जन, 2017) ि पाच वरो क सलए जीएिरी म 14%

वावरटक ववि की गाररी भी दी थी।इन पाच वरो क सलए

राजयो क राजसव म कमी की भरपाई क दर दवारा की जाएगी।पाच िाल क भीतर राजयो को अपन राजसव िगरह

को बढान क उपाय करन चाटहए।

जीएिरी और राजय की विततीय सिायततता:

जीएिरी क लाग होन पर कर की दर तय करन की सवायततता वाल राजयो म कमी आई ह।कर की दर जीएिरी परररद दवारा तय की जाएगी और यह िघ और राजय का िहयोगातमक कायट ह।हालाकक राजय जीएिरी परररद क

अग ह, लककन करो और उपकरो को तय करन म इिकी सवायततता पर रोक लगाई गई ह।


औधचतय:

राजयो क कल राजसव म कवल 35% पर राजयो की परभावी सवायततता ह और शर 65% राजयो क जीएिरी परररद क

तनणटयो और क दर क हसतातरण ि होगा।राजयो को सवायततता क नकिान को िाबबत करन वाल कछ कारक

ह:

परोसलयम को जीएिरी ढाचा म शासमल करन की योजना।

7 व ववतत आयोग की सिफाररशो का तनटहताथट।

जीएिरी क कारण राजसव लचीलपन का नकिान।

कवर ऋण माफी और उदय योजना।

ननटकषट:

कम िमय म राजय की सवायततता म कमी क बावजद,

GST िहकारी िघवाद का तनमाटण करन म मदद करता ह

जो राषर की एकता को बढावा दता ह।वासतववक रप म जीएिरी न पजीकत करदाताओ को 50% बढा टदया ह जो तनकर भववषय म राजसव िगरह को बढाएगा।इि परकार परततसपधी और िहकारी िघवाद क यग म, राषर की आचथटक परगतत क सलए िहयोग अपररहायट ह।

Q18. विततीय िमािशन को विशि सतर पर विकाि और िमाज कलयाण का महतिपणट िकतक माना जाता ह।इि

िदभट म, विततीय िमािशन क महति पर चचाट कर।क दर

और राजय िरकार दिारा दश म विततीय िमािशन को अधधक परभािी बनान क सिए या कदम उठाए जान

चादहए?

(15 अक, 250 शबद)


भसमका म ववततीय िमावशन की आधारभत पररभारा की चचाट कर। ववततीय िमावशन क महतव क बार म चचाट कर। ववततीय िमावशन को और अचधक परभावी बनान वाल पहल

क बार म चचाट कर।

ववततीय िमावशन को ववततीय िवाओ तक पहच

ितनजशचत करन और िमय पर और पयाटपत करडडर की परककरया क रप म पररभावरत ककया जा िकता ह,जजिकी

अिरकषकषत वगो ,जि िमाज क कमजोर वगट और तनमन

आय िमहो को िसती कीमत पर उपलबधता की जररत

होती ह। ववततीय िमावशन क सलए कई कदम उठाए जात

ह, जि कक नो-कफरल खात, कोर बककग सिसरम (CBS),

नशनल इलटरॉतनक फड रािफर (NEFT), नशनल

इलटरॉतनक जटलयररग िववटि (NECS) ततकाल भगतान

िवा (IMPS) और आधार िकषम भगतान परणाली (AIPS)

आटद।

विततीय िमािशन का महति:

ववततीय िमावशन ववततीय परणाली तक पहच की िववधा परदान करता ह, जजिि उनह ववततीय और भौततक

पररिपजततयो का तनमाटण करन की अनमतत समलती ह,

उनकी सशकषा, सवासय दखभाल और वयविायो क सलए

करडडर की तलाश होती ह और अपरतयासशत अतनवायटता और बढाप क सलए बचत भी होती ह।यह गरीबी और अिमानता को कम करन म मदद करता ह।यह ववततीय िवाओ की एक ततर भी परदान करता ह जो अिामतयक मतय या आजीववका कमान वाल की दघटरना क मामल म िरकषा परदान करता ह और बढाप म िरकषा जाल भी परदान करता ह।

ववततीय िमावशन का अथट अचधक पारदसशटता ह, नकद

लनदन को खाता लनदन म पररवततटत करना, बककग

परणाली और करडडर तनमाटण परककरया को मजबत करना, काल

धन तथा भरषराचार को कम करना और दश क ििाधनो पर िमान अचधकारो का लाभ आम आदमी को परदान करना ह।

यह बक जमा म तनवश, बीमा उतपादो म योगदान, शयर बाजारो और अनय ववततीय िाधनो म भाग लन ि ववततीय

परणाली, उपकरणो और ववततीय पररिपजततयो आटद की दकषता और जसथरता क बार म तनराधार आशकाओ को दर करन म भी मदद करता ह। विततीय िमािशन को और परभािी बनान क सिए कदम:

ववततीय िमावशन क सलए और अचधक परभावी होन क सलए

छोर शहरो और गरामीण भारत म डडजजरल बतनयादी ढाच

और डडजजरल िाकषरता की आवशयकता ह।

पीयर र पीयर लडडग पलरफॉमट, करडडर तनवश और एक

करडडर िमावशी िमाज क तनमाटण को परोतिाटहत ककया जाना चाटहए।


िॉफरवयर और आधतनक तकनीक क कफनरक (ववततीय

परौदयोचगकी) उपयोग को परोतिाटहत करन की आवशयकता ह अथाटत मोबाइल बककग, तनवश िवाओ और ककरपरो मदरा (ररजवट बक दवारा जारी की जान वाली) क सलए समारटफोन

का उपयोग, िामानय जनता तक ववततीय िवाओ को और अचधक िलभ बनान म मदद करन क सलए बलॉक शरखला।

ववततीय िाकषरता को सकल सतर पर अचधक आकरामक और िचासलत करन की आवशयकता होती ह जहा छातर खातो क

माधयम ि िमझ और लन-दन की िसकतत ववकसित करत

ह और अपन जीवनकाल क सलए ऐिा करना जारी रखत ह।

यह िभव होगा यटद लोग ववततीय उतपादो और िवाओ और अपन दतनक जीवन म उनकी भसमका को बहतर ढग ि

िमझ।

Q19. भारत म सिततरता क बाद कवष कषतर म हए विसभनकन

कानतयो की वयाखया कर।ककि परकार इन कानतयो न भारत

म गरीबी उनकमिन और खादय िरकषा म मदद की ह?

(15 अक, 250 शबद)


1. भसमका म भारतीय कवर की बतनयादी ववशरताओ

पर चचाट कर। 2. कवर कषतर म ववसभनन िधारो क बार म चचाट कर। 3. भारत म गरीबी उनमलन और खादय िरकषा की

िमसयाओ को हल करन म इन िधारो की भसमका क बार म चचाट कर।

4. उचचत तनषकरट परदान कर।

भारतीय कवर कषतर भारत क िकल घरल उतपाद (जीडीपी) म 18 परततशत का योगदान दता ह और यह दश क 50%

शरमबल को रोजगार परदान करता ह। सवततरता क बाद ि

भारतीय कवर खराब उतपादकता, सिचाई की कम िववधा और परौदयोचगकी क कम उपयोग जिी कई िमसयाओ का िामना कर रही थी।ऐि मददो ि तनपरन क सलए, कवर

उतपादकता म िधार क सलए कई पहल शर की गई।इनम ि कई पहलो का कवर उतपादकता म िधार पर काफी परभाव

पडा ह। इनम ि कछ पहलो को कराततकारी कदम कहा जा िकता ह।

कवष कषतर म विसभनकन िधार यानी कानत:

1. हररत करातत :इि नई तकनीक क तहत, कवर कषतर क

उतपादन और उतपादकता को बढान क सलए कवर कषतर म

उचच उपज वाल ककसम (HYV) क बीज, उवटरक, सिचाई

जल, कीरनाशक आटद जि इनपर क नए अनपरयोगो का उपयोग ककया गया।उचच उपज वाली ककसम (HYV) क

उपयोग क कारण खादयाननो का उतपादन बढा ह। 2. शवत करातत:इिक तहत, भारत दध की कमी वाल दश ि

दतनया का िबि बडा दध उतपादक बन गया।इिन पर भारत ि दगध उतपादको को 700 ि अचधक कसबो और शहरो म उपभोटताओ क िाथ जोडकर एक राषरीय दगध

चगरड का तनमाटण ककया ।बबचौसलयो को बाहर कर मौिमी और कषतरीय मलय सभननता को कम करत हए यह ितनजशचत

ककया कक उतपादक को उपभोटताओ दवारा ककय गए

भगतान का अचधकाश भाग समल। 3. पीली करातत:हाइबिड तल क बीज जि िरिो, ततल,

आटद क कारण खादय तलो क उतपादन म यह अचानक

ववि ह।असिी क दशक म भारतीय ततलहन उतपादन

पररदशय “शि आयातक" ि नबब क दशक क शरआती वरो म "म आतमतनभटर क नजदीक वाली जसथतत म पहाच गया ,इि "पीली करातत" क रप म जाना जाता ह

4. सवखणटम करातत:1991 ि 2003 तक को सवखणटम करातत

क रप म जाना जाता ह, जब फलो, शहद उतपादन और अनय बागवानी उतपादो क उतपादन म भारी ववि हई थी।

गरीबी उनकमिन और खादय िरकषा म भसमका:

1. कवर उतपादन म ववि:कवर उतपादन म ववि:नई कवर

रणनीतत को अपनान क कारण कवर उतपादन और उतपादकता की मातरा म कई गना ववि दजट की गई ह।हररत

करातत क तहत बीजो की उचच उपज दन वाली ककसमो (HYV) और उवटरको तथा सिचाई तकनीको की गणवतता म ववि ि दश म खादयानन को आतमतनभटर बनान क सलए

उतपादन म ववि हई, जजिि भारत म कवर म िधार हआ।इन कराततयो न हमार दश म खादय िरकषा क लकषय को परापत करन म मदद की।

2. गरामीण आय म ववि:ऑपरशन फलड और हररत करातत

न खादय उतपादन तथा नई तकनीक तक पहच बढाकर गरामीण आय बढान म मदद की।”ऑपरशन फलड” न भारत

ि दगध उतपादको को 700 ि अचधक कसबो और शहरो म उपभोटताओ क िाथ जोडकर एक राषरीय दगध चगरड का तनमाटण ककया ।बबचौसलयो को बाहर कर मौिमी और कषतरीय

मलय सभननता को कम करत हए यह ितनजशचत ककया कक

उतपादक को उपभोटताओ दवारा ककय गए भगतान का


3. अचधकाश भाग समल।अतः शवत करातत न गरामीण आय

म िधार करन म मदद की। फॉरवडट और बकवडट सलकज को मजबत करना:कवर कषतर म करातत क कारण, कवर और उदयोग क बीच जडाव बढा ह। सलकज क कारण, अनाज क उतपादन म ववि हई ह और गरामीण आय म िधार करन म मदद समली ह।


कवर कषतर म करातत क कारण, कई लाभो क िाथ-िाथ

कषतरीय सभननता म ववि जिी कछ िीमाए ह।छोर और िीमात ककिानो को भी बड पमान पर इन िधारो ि लाभ

नही समलता ह। ऐि म वपछड कषतरो और छोर और िीमात

ककिानो क ववकाि की भी आवशयकता ह।

Q20. िड िीषजग काननो म िधार ि कवष उतपादकता म िधार होगा और ककिानो की आय दोगनी करन म मदद

समिगी।इि िदभट म, चचाट कर कक भारत को काननी िड िीषजग ढाच की आिशयकता यो ह?क दर और राजय

िरकारो दिारा ककिानो की आय दोगनी करन क सिए

भसम िधार हत और या कदम उठाए जा िकत ह (250 शबद, 15 अक)


आजादी क बाद क भसम िधार ववधानो क बार म चचाट कर। काननी लड लीजजग ढाच क महतव क बार म चचाट कर। भसम िधार क सलए िरकार की पहलो क बार म चचाट कर। उचचत तनषकरट परदान कर।

आजादी क बाद क भारत म भसम िधार ववधानो म अमीर लोगो ि गरीब लोगो क सलए अचधशर भसम का पनववटतरण,

बबचौसलयो का उनमलन, काशतकारो की िरकषा ( काशतकारी अचधतनयम) और भसम का एकीकरण शासमल था। दश म इतन िार भसम िधार ववधानो क बाद भी, भसम िधार ववधानो क परततबधातमक धाराओ क कारण दश म भसम का बडा टहसिा (कछ अनमानो क अनिार, 25 समसलयन

हटरयर ि अचधक) परती ह।ऐि मामल म, काननी लड

लीजजग ढाचा काशतकारो की िरकषा क सलए वातछत ह |

काननी िड िीषजग ढाच की आिशयकता:

1. काशतकार िरकषा और आय िरकषा क बीच िबध:

काननी ढाच क माधयम ि भसम को पटट पर दन ि पटटदार ककिानो को कवर भसम ििाधनो क तनवश और िरकषण क

सलए परोतिाहन समलता ह, जो बदल म, भसम उतपादकता और लाभपरदता को बढाता ह। 2. कवर म तनजी कषतर का तनवश:मॉडल कवर भसम लीजजग

कानन बनाना कवर म तनजी कषतर क तनवश को ितनजशचत

करगा टयोकक तनजी कपतनयो क सलए कायटकाल की िरकषा होगी। िाथ ही, काननी ढाच की उपजसथतत क कारण, भसम

पटट की परककरया म पारदसशटता होगी। इिसलए यह कवर कषतर

म तनवश करन म तनजी कपतनयो क ववशवाि को ितनजशचत करगा। 3. ककिानो / बराईदारो / काशतकारो को ऋण परवाह म बढोतरी:ककिानो / बराईदारो / काशतकारो को ऋण दन क

सलए ऋण परवाह की अडचन को भसम पटट को वध करक हल

ककया जा िकता ह, टयोकक अटिर ववततीय िसथानो दवारा ऋण का उपयोग कवर ऋण क सलए िपाजशवटक क रप म ककया जाता ह। 4. एक तनजशचत अवचध (परततबधातमक धाराओ क कारण)

क बाद कवर भसम की टहसिदारी बराईदारो क हाथो म आन

की आशका क कारण दश म बडी मातरा म भसम (25

समसलयन हटरयर तक, कछ अनमानो क अनिार) परती ह। 5. आय क बढत सतर क िाथ, कवर भसम की कीमत बढ

रही ह, इिसलए, भसमहीन कवर-मजदर और छोर / िीमात

ककिान नई पािटल भसम खरीदन का जोखखम नही उठा िकत ह।भसम की िरकषा और िामटहक खती भी छोर

ककिानो क रचचयो म शासमल ह। 6. पररचालन भसम जोतो का एकीकरण, हम जो आवशयकता ह, वह ह काशतकारी को काननी दजाट दन क

सलए लड लीजजग क काननो म िधार।यह उि मासलक को िरकषा की अचधक िमझ दता ह जो भसम को पटट पर दना चाहता ह और यह ककरायदार को कायटकाल की अचधक

तनजशचतता भी दगा, िबि ऊपर यह पररचालन भसम जोत

क एकीकरण क सलए दरवाज खोल दगा।कवर भसम की उतपादकता बढान क सलए पररचालन भसम म ववि।

क दर और राजय िरकार दिारा की गई पहि:

भ-असभलखो क खराब रखरखाव और भ-राजसव परशािन क

डडजजरलीकरण की धीमी गतत कवर को नकारातमक रप ि

परभाववत कर रही ह।


इि टदशा म, क दर िरकार दवारा डडजजरल इडडया लड

ररकॉडट आधतनकीकरण कायटकरम (DILRMP) शर ककया गया।

डीआईएलआरएमपी का मखय उददशय अदयतन भसम

ररकॉडट, सवचासलत और सवचासलत उतपररवतटन की परणाली की शरआत करना ह, पाठ और सथातनक ररकॉडट क बीच

एकीकरण, राजसव और पजीकरण क बीच अतर-िपकट ।

भसम िमकन, भसम उतपादकता और भसम मासलको और ककरायदारो क अचधकारो की रकषा क सलए भसम बक योजना शर की गई थी।

िरकार न ककिानो और काशतकारो क टहतो की रकषा क

सलए मॉडल कॉनरटर फासमिग एटर, 2018 तयार ककया ह।

जमीन क पटटा बाजार तक गरीब लोगो की पहाच ितनजशचत

करना ककिानो की आय बढान क सलए एक गमचजर िाबबत हो िकता ह।

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