can india afford an education minister who wants to put ... · है। देश के...

www.afeias.comIMPORTANT NEWSCLIPPINGS (23-Jan-18)

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Date: 23-01-18

He’s so unevolved

Can India afford an education minister who wants to put learning in unscientific chains?

TOI Editorials Thanks to the spread of modern education since Charles Darwin published On the Origin of Species one and a half centuries ago, the scientific temper has also spread all across the globe. But by no means has it been a victory march all the way. For example, nearly half of Americans embrace the creationist view that God created humans just as they are today, sometime in the last 10,000 years. But in India where Hinduism is a much less codified belief system than Semitic religions, many different narratives of creation coexist. Here this anti-evolution folly hadn’t yet assaulted the ease of doing science. That peace has now been shattered by Union minister Satyapal Singh, who has demanded that Darwin’s theory of evolution be banished from school and college curricula because it is “scientifically wrong”. As proof, the good minister says our ancestors never reported seeing an ape turn into a man. If we adopt this line of thinking we might as well abandon the pursuit of science, and chain ourselves within the cognitive limits of what our ancestors told us. At this rate Singh will not only ignite young minds; he might spark explosions that turn them into mush. It’s ironic that Singh happens to be Union minister of state for human resources, in charge of our IITs and other institutions. Top scientists have expressed alarm at his prognostications. It’s tempting to argue that his presence in the Union Cabinet points to a general deficiency of talent among NDA ministers. But at the very least it’s fair to say that education is a low priority and receives stepmotherly treatment from NDA, as it has from previous governments. It’s not surprising that our schools and universities are in such parlous condition, as attested to by the ASER report released last week no less than by poor global rankings of our universities.

Date: 23-01-18

दावोस म किठन प्र न उपि थत करेगी कमाई की गैर-बराबरी


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देश के अमीर की आय म िपछले साल होने वाली बढ़ोतरी 20.9 लाख करोड़ पए है जो िक देश के सालाना बजट के बराबर है।

सपंादकीय

िव व आिथर्क मंच की सालाना दावोस बैठक से ठीक पहले आक्सफैम नामक अिधकार की अंतररा ट्रीय सं था ने अपने सवक्षण म भारत म िपछले साल कमाई के दौरान उ प न बेइंतहा गैर-बराबरी की िचतंाजनक त वीर प्र तुत की है, िजसका प्रभाव वहां िनवेश की बड़ी उ मीद लेकर गए भारत के प्रधानमंत्री और उनके प्रभावशाली प्रितिनिधमंडल पर पड़ सकता है।आक्सफैम का सवक्षण बताता है िक 2017 म होने वाली कमाई का 73 प्रितशत धन देश के िसफर् एक प्रितशत लोग के हाथ म किद्रत हुआ है और देश की आधी आबादी यानी 67 करोड़ लोग की कमाई म महज एक प्रितशत की विृद्ध हुई

है। देश के अमीर की आय म िपछले साल होने वाली बढ़ोतरी 20.9 लाख करोड़ पए है जो िक देश के सालाना बजट के बराबर है।

कमाई म होने वाली यह गैर-बराबरी इसिलए भी च काती है, क्य िक 2016 के मुकाबले इसम बहुत अंतर आया है। उस साल देश के एक प्रितशत लोग के पास देश की कुल कमाई का 58 प्रितशत िह सा गया था, जबिक वैि वक अनुपात 50 प्रितशत का था। दिुनया के दस देश के 70,000 लोग पर िकए गए सवक्षण म इस साल का वैि वक अनुपात 82 प्रितशत का है जो और भी िचतंा बढ़ाने वाला है।बड़ ेलाव-ल कर के साथ दावोस पहंुचे मोदी सरकार के िलए यह सवक्षण किठन प्र न खड़ ेकरेगा, क्य िक उस स मेलन म िनवेश की उ मीद होती है तो दिुनया म बढ़ती असमानता को िमटाने पर चचार् भी होती है। भारत म बढ़ती असमानता के आंकड़ पर तब से बहस िछड़ी हुई है जब से दिुनया के मशहूर अथर्शा त्री और ‘कैिपटल इन वटी फ टर् सचुरी’ जैसी पु तक िलखने वाले थामस िपकेटी ने इस ओर यान खींचा है।

अब आक्सफैम की ओर से आए उसी तरह के आंकड़ पर देश म बहस तेज होगी। सामािजक तर पर देश के िविभ न तबक म कभी आरक्षण, तो कभी वािभमान के नाम पर फूटते असंतोष और बढ़ती िहसंा लोग की बेचैनी के प्रमाण ह।मोदी सरकार के पास िसफर् एक बजट पेश करने का अवसर है और इस असमानता को कम करने का कोई ठोस उपाय िदख नहीं रहा है। थामस िपकेटी और आक्सफैम ने असमानता की बढ़ती खाई को घटाने के िलए कॉप रेट टैक्स बढ़ाने और कंपिनय के प्रमुख के वेतन की सीमा तय करने का सुझाव िदया है। सवाल है िक क्या सरकार उस िदशा म कोई कदम उठा पाएगी?


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Date: 23-01-18

अराजकता का प्रदशर्न सपंादकीय

‘पद्मावती‘ से ‘पद्मावत‘ म त दील हुई िफ म का िजस िहसंक और अराजक तरीके से िवरोध जारी है, उससे िवरोध करने वाले संगठन के साथ-साथ संबंिधत रा य सरकार की भी बदनामी हो रही है। अब तो ऐसा लगता है िक संकीणर् राजनीितक कारण से उन संगठन को जानबूझकर हवा दी जा रही है, जो िफ म के िखलाफ सड़क पर उतरकर हुड़दंग मचा रहे ह। आिखर क्या कारण है िक चुनाव वाले रा य म ही िफ म का यादा िवरोध हो रहा है ? िनःसंदेह सवाल यह भी है िक इन रा य की सरकार उ पात मचा रहे संगठन के िखलाफ िकसी तरह की कारर्वाई क्य नहीं कर रहीं ? यह िकतना उिचत है िक कुछ वयंभू संगठन के नेता घूम-घूम कर िहसंा फैलाने की धमकी देते रह ? बेहतर होगा िक इस मामले म कद्र सरकार भी अपनी सिक्रयता िदखाए, क्य िक भाजपा शािसत रा य म ही यादा अराजकता देखने को िमल रही है। कद्र सरकार को रा य को आव यक िनदश देने म देर नहीं करनी चािहए क्य िक िफ म ‘पद्मावत‘ का िवरोध करने वाले संगठन कानून एवं यव था का खुला उपहास उड़ा रहे ह। िफ म के िवरोध म िनयम-कानून को धता बताते हुए तोड़फोड़ एवं आगजनी करने की खुली धमकी देना, एक िक म की गुंडागदीर् ही है। स य समाज म िकसी को भी यह शोभा नहीं देता िक वह अपनी आहत भावनाओं का हवाला देकर सड़क अथवा अ य सावर्जिनक थल पर आम लोग को आतंिकत करने का काम करे। िफ म ‘पद्मावत‘ के िवरोध म अराजकता फैला रहे संगठन यिद यह सोच रहे ह िक उनकी बेजा हरकत से देश-दिुनया उ ह सही मान लेगी या िफर उनके प्रित सहानुभूित से भर जाएगी, तो ऐसा िब कुल भी नहीं होने वाला। कुतकर् के साथ मनमानी करने वाले समूह-संगठन सदैव आलोचना और अपयथ के पात्र बनत ेह।

ससर बोडर् से अनुमित िमलने और सुप्रीम कोटर् की ओर से िफ म के िवरोध को आधारहीन ठहराए जाने के बाद इसका कोई औिच य नहीं रह जाता िक करणी सेना अथवा ऐसे ही अ य संगठन जोर-जबरद ती से िफ म के प्रदशर्न को रोकने की कोिशश कर। आिखर जब ‘पद्मावत‘ के िनमार्ता, िनदशक समेत िजन लोग ने इस िफ म को देखा है, व ेबार-बार कह रहे ह िक िफ म म ऐसा कुछ नहीं है, िजससे िकसी को आपि त हो, तब यह रट लगाने का क्या मतलब िक हम यह िफ म वीकार नहीं ? सबसे हा या पद और िविचत्र यह है िक ऐसा कहने वाले वे ह, िज ह ने न तो िफ म देखी है और न ही उसकी िवषय व तु के बारे म जानते ह। यह िकसी कुतकर् से कम नहीं िक रानी पद्मावती का िचत्रण नहीं िकया जा सकता। आिखर जब पावर्ती, दगुार्, सीता आिद पर िफ म या धारावािहक बन सकते ह, तो रानी पद्मावती पर िफ म क्य नहीं बन सकती? िफ म का िहसंक िवरोध भारतीय समाज की गलत छिव पेश करने के साथ ही िफ मकार और अ य कलाकार की क पनाशीलता की हद तय करने वाला काम है। आिखर कोई क पनाशीलता को बंधक बनाने का काम कैसे कर सकता है? यान रहे िक जो समाज ऐसे काम करता है, वह अवनित की ओर तो जाता ही है, उपहास का पात्र भी बनता है।

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सपंाद

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दसूरी जाितया है। िकंतु पहा अनुसूिचत जथा, क्य िक ने आने के गी।अ छा होगउनके साथ िरय

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य म शादी कहले से िज ह जाित के दसूरेसमाज की पबाद न जानेगा िक यायायायत बरतते

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Date

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Date: 22-01-18

अनदेखी पड़ी भारी अवधेश कुमार

यह आजाद भारत के इितहास का पहला अवसर है जब िकसी िवधान सभा के एक साथ 20 िवधायक की सद यता लाभ के दोहरे पद के कारण चली गई हो।हालांिक चुनाव आयोग ऐसा ही फैसला करेगा इसे लेकर पूरे प्रकरण की जानकारी रखने वाले िकसी भी तट थ यिक्त को शायद ही कोई संदेह रहा हो। आम आदमी पाटीर् आज जो भी तकर् दे, उसके नेताओं को अगर इसका आभास नहीं था तो िफर मानना चािहए िक वो अपने वारा िनिमर्ंत िकसी ख्वाब की दिुनया म रह रहे थे।िजस ढंग से िद ली उ च यायालय ने 8 िसत बर 2016 को 21 िवधायक के संसदीय सिचव की िनयुिक्त को र कर िदया था और जो िट पिणयां की थी ंउ हीं से साफ हो रहा था िक इन िवधायक की सद यता कभी भी जा सकती है। यायालय ने अपने आदेश म कहा िक िनयम को ताक पर रख कर ये िनयुिक्तयां की गई थीं।िकसी मुख्यमंत्री को संसदीय सिचव िनयुक्त करने का आिधकार है और होना भी चािहए लेिकन जो भी होगा वह संवैधािनक प्रावधान के अनु प ही होगा।केजरीवाल ने यहा ंप्रावधान की अनदेखी करके िनयुिक्त की थी और आज उसी का पिरणाम उनके िवधायक एवं वयं उ ह ऐसा पिरणाम भुगतना पड़ा है। यह तो संयोग किहए िक उनको 70 सद य की िवधान सभा म 66 सीट हािसल थी, िजसम से 20 के चले जाने के बावजूद बहुमत कायम रहता है, अ यथा सरकार भी जा सकती थी।संिवधान का अनु छेद 102 (1) (ए) प ट करता है िक सांसद या िवधायक ऐसा कोई दसूरा पद धारण नहीं कर सकता, िजसम अलग से वेतन, भ ता या अ य कोई लाभ िमलत ेह ।

लाभ के पद की याख्या पर काफी बहस हो चुकी है।इसिलए इस मामले म बहुत यादा िकंतु-परंतु की गुंजाइश नहीं ह. इसके अलावा संिवधान के अनु छेद 191 (1)(ए) और जन प्रितिनिध व कानून की धारा 9 (ए) के अनुसार भी लाभ के पद म सांसद -िवधायक को अ य पद लेने का िनषेध है।इन सब प्रावधान का मूल वर एक ही है, आप यिद सांसद या िवधायक ह तो िकसी दसूरे लाभ के पद पर नहीं रह सकते या यिद आप िकसी लाभ के पद पर ह तो सांसद या िवधायक नहीं हो सकते।आम आदमी पाटीर् तकर् दे रही है िक िजन िवधायक को ससंदीय सिचव बनाया गया उनको न कोई बंगला िमला, न गाड़ी, न अ य सुिवधाएं। यानी जब उ ह ने कोई लाभ िलया ही नहीं तो िफर उनको दोहरे लाभ के पद के तहत सजा कैसे दी जा सकती है? पहली नजर म यह तकर् सही भी लगता है।तो िफर चुनाव आयोग ने यह फैसला क्य िकया? आयोग को पता है िक अगर िबना िकसी ठोस आधार के फैसला करेगा तो वह रा ट्रपित के यहां क जाएगा या िफर यायालय म िनर त हो जाएगा।चुनाव आयोग ने इतना लबंा समय िलया है तो जािहर है िक उसने इस पर पूरा िवमशर् िकया और िफर आ त हो जाने के बाद ही सद यता र करने की िसफािरश कर दी।ऐसे कई रा य ह, जहां संसदीय सिचव का पद लाभ के पद के दायरे के अंदर है तो कुछ रा य ऐसे ह जहां यह बाहर है. िद ली म इ ह लाभ के पद के दायरे म रखा गया है। िद ली म 1997 म िसफर् दो पद (मिहला आयोग और खादी ग्रामो योग बोडर् के अ यक्ष) ही लाभ के पद से बाहर थे. 2006 म नौ पद इस ेणी म रखे गए।

पहली बार मुख्यमंत्री के संसदीय सिचव पद को भी शािमल िकया गया था।इसके अनुसार भी िद ली म मुख्यमंत्री केवल एक संसदीय सिचव रख सकते ह।साफ है िक केजरीवाल ने 21 िवधायक की िनयुिक्त करते समय इस बात का यान नहीं रखा।मई 2012 म पि चम बंगाल सरकार ने भी संसदीय सिचव की िनयुिक्त को लेकर िवधेयक पास िकया था।

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इस मामले की जो राजनीितके पक्ष म ब

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िद ली के एकको लाभ का पद ली सरकार सिचव के पदजंग के पास ने चुनाव आठ का जवाबव आयोग इस वैसे भी िद ल

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20 से यादा क को असवंैध पूरे प्रसंग किचव िनयुक्त न ेयािचका दाय

क वकील प्रशांपद का मामला23 जून, 20

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आयोग से सलाब िदया और ब जवाब से संली िवधान सपाल से अनमुभ का पद मा

भािवक पिरणिापदंड थािपतके िलए थोक उनके नेतृ व

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वा तव म हुई,गा। अ छा ह म रचना खैआम लोग म

िवधायक कधािनक ठहरा को संक्षपे म रिकया था। इसयर की थी।इ

ात पटेल ने 1ला बताया था 015 को िवधानक पद से छूट गया।उप रा याह मांगी। चनुबताया िक मे

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ित है।आप िवत करने के ि भाव म संसव के प्रित िन

क होती सरनेट फ्रीडम फ

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9 जून 2015और 21 िवधान सभा म लट िदलाना था।यपाल न ेइसेनाव आयोग नमेरे यािचका लऔर उसके अनुिवधेयक पेश ली गई थी। थी तो िफर

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सूचनाओंफाउंडशेन

भयावह होगीम अभी छोटी-खुलासे के बादकता बढ़ी है

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सिचव िनयुक्तजरीवाल न ेइहै। 13 माचर् िद ली उ च युिक्त की संवै

5 को रा ट्रपितधायक की सदलाभ का पद सिवधेयक पास

स रा ट्रपित केने यािचका दालगाए जान े केनसुार रा ट्रपितकरने के पूवर् आप वयं यह िवधेयक

पद जाना हीी, उसका ह बनाना पड़ा। गे, इसिलए उ

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बहरहाल, आधार अिधिनयम की धारा 59 उन तमाम गितिविधय को एक तरह से मा यता दे देती है, जो बाकी कानूनी प्रावधान म गैर-कानूनी ह। अभी कई रा य अपने टेट रेिजडट डाटा ह स (एसआरडीएच) के िलए धमर् व जाित जैसी िनतांत िनजी सूचनाएं इकट्ठा करने को उ सुक ह। ये ह स बायोिमिट्रक से तो जुड़ ेह, पर इसे रा य का कानून संरक्षण नहीं देता। यूआईडीएआई तो आधार नामांकन म ऐसा पहले से ही करता रहा है। उधर, आंध्र प्रदेश सब कुछ आधार से जोड़ चुका है। यहां तक िक मामूली टै्रिफक चूक भी इसम दजर् है। वहां पुिलस भी अपरािधय व गुमशदुा ब च की पहचान करने के िलए बायोिमिट्रक का इ तेमाल कर सकती है। ऐसे म, चुनाव के दौरान मतदाता पहचान पत्र के साथ यिद िनजी सूचनाएं शािमल हो गईं, तो वे वाकई काफी संवेदनशील हो जाएंगी।

इसम दो राय नहीं है िक आधार का इको-िस टम काफी यापक है। इसका प्रसार नंदन नीलेकिण जैसे यूआईडीएआई के पूवर् सद य और आईि प्रट जैसे िथकं टक, खोसला लै स जैसी िनजी कंपिनयां, ओिम यार और आईडीइनसाइट जैसी िरसचर् सं थाएं, एयरटेल, िजयो और पेटीएम जैसी सिवर्स कंपिनयां, भारतीय रा ट्रीय भुगतान िनगम तक है। दभुार्ग्य से यूआईडीएआई इस इको-िस टम का एक कमजोर रखवाला सािबत हुआ है, और िजस तरह िस टम लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है, उस वजह से इसकी सूचनाओं म सध कोई भी लगा सकता है। हमारा लोकतंत्र भले सामािजक िचतंाओं को तव जो देता है, पर सधमारी को प्रािधकरण एक सामा य हादसा मानता है और पीिड़त की िचतंा पर गौर नहीं करता।

साल 2014 म नंदन नीलेकिण ने खुद ही गलती से अपना आधार िडटेल जािहर कर िदया था। ऐसा आधार काडर् का फोटो पो ट करने के दौरान हुआ था। तब उ ह ने अपने आधार नंबर को तो ढक िदया था, पर क्यूआर कोड को िछपाना वह भूल गए। उसम उनका फोन नंबर, ज मितिथ और घर का पता दजर् था। आज भी कई वेबसाइट पर वह त वीर उपल ध है। अगर नीलेकिण जैसे प्रभावशाली शख्स इंटरनेट से अपनी गोपनीय सूचनाएं नहीं िछपा पाए ह, तो एक सामा य यिक्त इसम िकतना सफल हो पाएगा, यह समझा जा सकता है? वा तव म, एक आधार नंबर से आप कई तरह की सूचनाएं हािसल कर सकते ह। *99*99# डायल करके आप यह आसानी से जान सकते ह िक आधारधारक की सि सडी िकस बक म जमा हो रही है। इ डने की वेबसाइट से आधारधारक का नाम, उसकी गैस-उपभोक्ता आईडी और बक म जमा होने वाली सि सडी पता कर सकते ह। जािहर है, इन तरकीब से िकसी का लेखा-जोखा पाया जा सकता है।

यूआईडीएआई के पास अपने इको-िस टम की सुरक्षा- यव था को परखने की भी क्षमता नहीं है। इस िस टम म 300 से अिधक लाइससधारक एजिसयां ह, िजनकी पहंुच मखु्य डाटाबेस तक तो है ही, उनके पास सीिमत अिधकार के साथ लाइसस देने और दसूरे डाटा के साथ उसे जोड़ने का भी अिधकार है। नतीजतन, हर कुछ स ताह म एक नई सधमारी की घटना सामने आती है। ‘कारण’ लॉग के द तावेज यह तो बतात ेह िक सुिखर्य म आई सधमारी की घटना कैसे हुई, पर ऐसी सधमारी से, िजनसे हम अंजान ह, हमारी सूचनाएं िकस तरह गलत हाथ वारा इ तेमाल की जा रही ह, यह कौन जानता है? हमारे सैिनक की सूचनाएं भी आधार डाटाबेस म दजर् ह। जािहर है, आधार रा ट्रीय सुरक्षा को खतरे म डाल सकता है। सरकार ऐसी सधमारी की आशकंाओं को रोकने की िदशा म सिक्रयता िदखाए।


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Date: 22-01-18

आशंकाओं के िनराधार तकर् नंदन नीलेकिण, चेयरमनै, इ फोिसस

यह संभव नहीं िक िचत और पट, दोन आपकी ही हो। अथर्शा त्री इसे ‘समझौता’ कहते ह। आप हर वक्त दो िवरोधी मत के बीच संतुलन िबठाते ह। मसलन, 18वीं सदी के अंत तक या तो आप चार पिहय वाली घोड़ागाड़ी की सवारी कर सकते थे, जो धीरे-धीरे, लेिकन आपको एक सुिवधाजनक यात्रा कराती, या िफर घोड़ ेकी पीठ की सवारी करते थे, िजसम आप मंिजल तक तेज तो पहंुच जाते, पर वह सफर अकेले (और परेशानी म) कटता। 1912 तक यह त वीर बनी रही। शिुक्रया अदा कीिजए हेनरी फोडर् का िक अब हम तजे गित से भी यात्रा कर सकते ह और सुकूनदेह भी। यही वजह है िक समाज ने नई तकनीक को हमेशा हाथ -हाथ अपनाया है, क्य िक वे समझौते की ि थित को बदल देती ह।आधार का इ तेमाल जैसे-जैसे बढ़ा है, कुछ लोग िविभ न सेवाओं से इसे ‘जोड़ने’ को लेकर अपनी िचतंा जािहर करते रहे ह। उनका डर यह था िक आधार जैसे यूनीक पहचान को अलग-अलग डाटाबेस से जोड़ने से उपयोगकतार् की िनगरानी और उसके बारे म तमाम जानकािरयां सावर्जिनक हो सकती ह। जॉजर् ऑरवेल के उप यास 1984 की त वीर और ‘पेनॉि टकॉन’ (1791 म जेरेमी बे थम वारा प्र तािवत एक गोलाकार जेल, िजसके कद्र म िसपाही का कक्ष हो और उसके चार तरफ कैिदय का। यानी सब कुछ पारदशीर् हो) की कहानी याद िदलाई जाती रही। मगर ये सभी िचतंाएं िनराधार ह, और दु प्रचार भी।

पल-भर के िलए एक अ य पहचान, मोबाइल नंबर का उदाहरण लेते ह। एक शहरी मोबाइल धारक, िजसके पास एयरटेल का नंबर है, आमतौर पर अपने मोबाइल नंबर को कैब की बुिकंग के िलए ओला से, खाने का ऑडर्र देने के िलए जोमैटो से और मैसेज के िलए वा सएप से ‘िलकं’ करता है। मगर क्या इससे एयरटेल को यह पता होता है िक वह शख्स कहां जा रहा है, क्या खा रहा है या िकससे चैट कर रहा है? नहीं। ऐसा इसिलए, क्य िक ‘िलकं करना’ यानी जोड़ना एकतरफा प्रिक्रया है। आधार के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। आधार जारी करने वाला भारतीय िविश ट पहचान प्रािधकरण (यूआईडीएआईर्) यह कतई नहीं जानता िक आपने अपने आधार को कहां िलकं िकया है और क्य ?

िफर भी, मान ल िक िकसी िवरल मामले म यिद ओला, जोमटैो और वा सएप आपस म सांठ-गांठ कर लेते ह और आपका डाटा साझा कर लेते ह, तो व ेडाटा को ‘िलकं’ आपके मोबाइल नंबर से ही कर सकगे। बेशक आज ऐसी तकनीक उपल ध है िक आप कैब को बलुाने, खाने का ऑडर्र देने और सदेंश भेजने के िलए कई तरह के िसम काडर् और मोबाइल फोन ले सकते ह, पर यह अ यावहािरक ही होगा। सवाल है िक इस ‘समझौते’ से कैसे पार पाया जाए? इसका जवाब ‘टोकनाइजेशन’ तकनीक है। यह दरअसल, संवेदनशील सूचनाओं को यूनीक पहचान-संकेत म बदलने की प्रिक्रया है, िजसम सुरक्षा से कोई समझौता िकए िबना तमाम जानकािरयां सहेज ली जाती ह। हमारे िलए टोकनाइजेशन का अथर् है, जोमैटा, ओला और वा सएप के िलए वत: अलग-अलग मोबाइल नंबर होना। इसके अलावा, यिद आप चाह, तो खुद का एक आभासी मोबाइल नंबर भी तैयार कर सकते ह। यूआईडीएआईर् ने 2010 म आधार के शु आती िदन म ही टोकनाइजेशन की बात कही थी, पर तब इसे ऐसा िवचार माना गया, िजसने समय-पूवर् ज म ले िलया था। मगर अब इसका वक्त आ गया है। टोकनाइजेशन की घोषणा कर दी गई है, िजससे आधार की िनजता और सुरक्षा बढ़ गई है।

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AAP, and some former election commissioners, have challenged the manner in which the disqualification has taken place and the alleged disregard of due process in the action. The issues they have flagged call for wider discussion. The legislators who have been disqualified for holding an “office of profit” were appointed as legislative secretaries by the Delhi government in 2015. In 2016, the Delhi High Court set aside the appointments, and the AAP pleaded before the EC that the matter was now void. On June 23, 2017, however, the EC said because the MLAs held the post at the time of appointment, the case will continue. Since June last year, there has been no hearing of the matter. Many states, such as Rajasthan and Karnataka, allow legislators to be appointed as parliamentary secretaries. There is, however, a precedent to back the EC’s decision: Jaya Bachchan was disqualified from the Rajya Sabha for her holding the post of the chairman of UP Film Development Council and the disqualification was upheld by the Supreme Court in 2006. But in the case of Sonia Gandhi, her chairmanship of the National Advisory Council was exempted by an amendment to the Parliament Prevention of Disqualification Act, 1956. The Delhi Assembly too tried to amend the Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification) Act in 2015 to expand the exemption to parliamentary secretaries. However, the amendment was not approved by the President — bills passed by the Delhi legislature do not have the force of “law” unless approved by the Lieutenant Governor and the Centre. Whether or not the EC’s decision is in accordance with the spirit of the law is a matter for the courts to decide. But beyond the immediate debate, there is a larger question at hand over two conflicting constitutional principles that have played out at regular intervals in Delhi’s politics since 2015: The letter of the law and the role of the elected legislature. In most other states, an act by the legislature would have resolved the “office of profit” issue. Article 239AA, which deals with the distribution of powers between the Centre and the Delhi government, remans contentious, though the high court had ruled in the LG’s favour. The disqualified MLAs were elected to office for a full term and the “office of profit” they held ceased to exist in 2016. In this context, the action of EC, an institution admired for its impartial conduct, appears far too disproportionate.

Date: 22-01-18

Capacity building for primary health care

A pluralistic and integrated medical system remains a solution worth exploring

Aparna Manoharan and Rajiv Lochan are involved with the IKP Centre for Technologies in Public Health;Rajiv Lochan is MD and CEO ofThe Hindu Group A contentious element of the National Medical Commission (NMC) Bill 2017 — an attempt to revamp the medical education system in India to ensure an adequate supply of quality medical professionals — has been Section 49, Subsection 4 that proposes a joint sitting of the Commission, the Central Council of Homoeopathy and the Central Council of Indian Medicine. This sitting, referred to in Subsection 1, may “decide on approving specific bridge course that may be introduced for the practitioners of Homoeopathy


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and of Indian Systems of Medicine to enable them to prescribe such modern medicines at such level as may be prescribed.” Missing the reality The debates around this issue have been ranging from writing-off the ability of Ayurveda, yoga and naturopathy, Unani, Siddha and homoeopathy (AYUSH) practitioners to cross-practise to highlighting current restrictions on allopathic practitioners from practising higher levels of caregiving. However, these debates miss the reality: which is a primary health system that is struggling with a below-par national physician-patient ratio (0.76 per 1,000 population, amongst the lowest in the world) due to a paucity of MBBS-trained primary-care physicians and the unwillingness of existing MBBS-trained physicians to serve remote/rural populations. Urban-rural disparities in physician availability in the face of an increasing burden of chronic diseases make health care in India both inequitable and expensive.Therefore, there is an urgent need for a trained cadre to provide accessible primary-care services that cover minor ailments, health promotion services, risk screening for early disease detection and appropriate referral linkages, and ensure that people receive care at a community level when they need it. Issue of cross-prescription The issue of AYUSH cross-prescription has been a part of public health and policy discourse for over a decade, with the National Health Policy (NHP) 2017 calling for multi-dimensional mainstreaming of AYUSH physicians. There were 7.7 lakh registered AYUSH practitioners in 2016, according to National Health Profile 2017 data. Their current academic training also includes a conventional biomedical syllabus covering anatomy, physiology, pathology and biochemistry. Efforts to gather evidence on the capacity of licensed and bridge-trained AYUSH physicians to function as primary-care physicians have been under way in diverse field settings, and the call for a structured, capacity-building mechanism is merely the next logical step. The 4th Common Review Mission Report 2010 of the National Health Mission reports the utilisation of AYUSH physicians as medical officers in primary health centres (PHCs) in Assam, Chhattisgarh, Maharashtra, Madhya Pradesh and Uttarakhand as a human resource rationalisation strategy. In some cases, it was noted that while the supply of AYUSH physicians was high, a lack of appropriate training in allopathic drug dispensation was a deterrent to their utilisation in primary-care settings. Similarly, the 2013 Shailaja Chandra report on the status of Indian medicine and folk healing, commissioned by the Ministry of Health and Family Welfare, noted several instances in States where National Rural Health Mission-recruited AYUSH physicians were the sole care providers in PHCs and called for the appropriate skilling of this cadre to meet the demand for acute and emergency care at the primary level. Our own experience at the IKP Centre for Technologies in Public Health shows that there is hope. Here, the focus has been on deploying a capacity-building strategy using AYUSH physicians upskilled through a bridge-training programme, and the use of evidence-based protocols, supported by technology, to deliver quality, standardised primary health care to rural populations. Protocols cover minor acute ailments such as fever, upper respiratory tract infections, gastrointestinal conditions (diarrhoea, acidity), urological conditions, as well as proactive risk-screening. The Maharashtra government has led the way in implementing bridge training for capacity-building of licensed homoeopathy practitioners to cross-prescribe.


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As anchors Capacity-building of licensed AYUSH practitioners through bridge training to meet India’s primary care needs is only one of the multi-pronged efforts required to meet the objective of achieving universal health coverage set out in NHP 2017. Current capacity-building efforts include other non-MBBS personnel such as nurses, auxiliary nurse midwives and rural medical assistants, thereby creating a cadre of mid-level service providers as anchors for the provision of comprehensive primary-care services at the proposed health and wellness centres. Further, the existing practice of using AYUSH physicians as medical officers in guideline-based national health programmes, a location-specific availability of this cadre to ensure uninterrupted care provision in certain resource-limited settings, as well as their current academic training that has primed them for cross-disciplinary learning hold promise. These provide a sufficient basis to explore the proposal of bridging their training to “enable them to prescribe such modern medicines at such level as may be prescribed”. Ensuing discussions will be well served to focus on substantive aspects of this solution: design and scope of the programme, implementation, monitoring and audit mechanisms, technology support, and the legal and regulatory framework. In the long run, a pluralistic and integrated medical system for India remains a solution worth exploring for both effective primary-care delivery and prevention of chronic and infectious diseases.

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